‘ओबीसी’ वर्गीकरणासाठी नव्या आयोगाची स्थापना; पोटजातींना न्याय

केंद्रीय यादीत समाविष्ट असलेल्या अन्य मागासवर्गांमध्ये (ओबीसी) मोडणाºया सर्व जातींना आरक्षणाचे फायदे समन्यायी पद्धतीने देता यावेत या उद्देशाने या जातींचे पोटवर्गीकरण करण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सोमवारी एका घटनात्मक आयोगाची स्थापना केली.

नवी दिल्ली: केंद्रीय यादीत समाविष्ट असलेल्या अन्य मागासवर्गांमध्ये (ओबीसी) मोडणाºया सर्व जातींना आरक्षणाचे फायदे समन्यायी पद्धतीने देता यावेत या उद्देशाने या जातींचे पोटवर्गीकरण करण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सोमवारी एका घटनात्मक आयोगाची स्थापना केली.
हा आयोग राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४० अन्वये नेमण्यात आला असून काही दिवसांपूर्वीच निवृत्त झालेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश न्या. जी. रोहिणी या त्याच्या अध्यक्ष असतील. याखेरीज डॉ. ए.के. बजाज यांची आयोगाचे सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. भारतीय वंशशास्त्रीय सर्वेक्षण संचालक व जनगणना महानिबंधक हे पदसिद्ध सदस्य असतील. केंद्रीय सामाजिक न्याय खात्याचे सहसचिव आयोगाचे पदसिद्ध सचिव म्हणून काम पाहतील.
अध्यक्षांनी कार्यभार स्वीकारल्यापासून तीन महिन्यात आयोगाने अहवाल देणे अपेक्षित आहे.
केंद्रीय यादीत समाविष्ट असलेल्या अन्य मागासवर्गांच्या आरक्षणाचे लाभ त्यातील विविध जातींना व पोटजातींना कसे अन्याय्य पद्धतीने मिळतात याचा अभ्यास करणे, ‘ओबीसीं’मध्ये मोडणाºया पोटजातींचे वर्गीकरण करणे आणि आरक्षणाचे लाभ त्या सर्व जातींना समन्यायी पद्धतीने देण्यासाठी
कोणते निकष व पद्धत वापरावी
याची शिफारस करणे अशी
कार्यकक्षा आयोगास ठरवून देण्यात आली आहे.

सरकारी नोकºया व शिक्षणातील आरक्षणाचे फायदे ‘ओबीसीं’मधील त्यातल्या त्यात पुढारलेल्या जातींनाच जास्त मिळतात असा अनुभव आहे. महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशी हा आयोग स्थापन करून समाजातील तळागळातील लोकांचे कल्याण डोळ््यापुढे ठेवून राज्य कारभार करण्याच्या त्यांच्या शिकवणुकीशी बांधिलकी स्पष्ट होते, असा दावा सरकारने केला आहे.