सरन्यायाधीशांसह सात न्यायाधीशांना ठोठावला ‘तुरुंगवास’!

सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध उघड संघर्षाचा पवित्रा घेतलेले कोलकाता उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायाधीश न्या. सी. ए. कर्नन यांनी

कोलकाता : सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध उघड संघर्षाचा पवित्रा घेतलेले कोलकाता उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायाधीश न्या. सी. ए. कर्नन यांनी सरन्यायाधीश न्या. जगदीश सिंग केहर यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांना प्रत्येकी पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची ‘शिक्षा’ ठोठावून सोमवारी कळस गाठला.
सरन्यायाधीश न्या. केहर व अन्य न्यायाधीशांनी न्यायालयीन अवमानाची कारवाई सुरु करून आणि माझी वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आदेश देऊन माझा छळ केला त्यामुळे मी त्यांना दलित अत्याचर प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोषी ठरवून प्रत्येकी पाच वर्षे कैद आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावत आहे, असा ‘आदेश’ न्या. कर्नन यांनी आपल्या निवासस्थानी न्यायालय भरवून पारीत केला. दंड न भरल्यास या ‘आरोपी’ न्यायाधीशांना आणखी प्रत्येकी सहा महिने तुरुंगवास भोगावा लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
ज्या न्यायाधीशांविरुद्ध न्या. कर्नन यांनी हा आदेश काढला त्यांत सरन्यायाधीशांखेरीज न्या. दीपक मिश्रा, न्या. जे.चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर, न्या. पिनाकी चंद्र घोष, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. आर. भानुमती यांचा समावेश आहे. यापैकी न्या. भानुमती वगळून अन्य न्यायाधीशांच्या विशेष घटनापीठापुढे सर्वोच्च न्यायालयात न्या. कर्नन यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन बेअदबीचे (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) प्रकरण सुरु आहे. न्या. कर्नन स्वत:चा बचाव करण्यास सक्षम आहे का (म्हणजेच त्यांचे मानसिक संतुलन ठीक आहे का) याची खात्री करण्यासाठी या न्यायाधीशांनी न्या. कर्नन यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आदेश दिला होता. त्याप्रमाणे तपासणी करून घेण्यास न्या. कर्नन यांनी नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी मंगळवारी होण्याच्या एक दिवस आधी न्या. कर्नन यांनी हा नवा आदेश काढून सर्वोच्च न्यायालयास एक प्रकारे खुले आव्हान दिले.
याआधी न्या. कर्नन यांनी या सात न्यायाधीशांविरुद्ध ‘वॉरन्ट’ काढले होते व त्यांनी प्रत्येकी दोन कोटी या प्रमाणे एकूण १४ कोटी रुपयांची भरपाई आपल्याला द्यावी, असाही आदेश दिला होता. या ‘आरोपी’ न्यायाधीशांनी अद्याप भरपाई दिलेली नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांनी भरपाईची रक्कम या न्यायाधीशांच्या पगारांतून वसूल करून ती माझ्या खात्यात जमा करावी, असे निर्देशही न्या. कर्नन यांनी सोमवारी दिलेल्या १२ पानी ‘निकालपत्रात’ नमूद केले.
अब्रुची लक्तरे चव्हाट्यावर-
न्या. कर्नन यांचे हे प्रकरण आणि त्यात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध घेतलेला खुल्या संघर्षाचा पवित्रा यामुळे एकूणच न्यायव्यवस्थेच्या अब्रुची लक्तरे चव्हाट्यावर आली आहेत. न्या. कर्नन येत्या १२ जूनला निवृत्त व्हायचे आहेत. महाभियोग चालवूनच पदावरून काढता येत असल्याने ते अद्याप पदावर आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही न्यायिक वा प्रशासकीय काम करण्याचे त्यांचे अधिकार तहकूब केले आहेत. न्या. कर्नन यांच्याकडे दुर्लक्ष करावे व त्यांना निवृत्त होऊ द्यावे, असे ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाळ यांनी गेल्या सुनावणीत सुचविले होते. परंतु तसे केले तर वाईट संदेश जाईल. त्यामुळे न्या. कर्नन यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा आग्रह अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी धरला होता. न्या. कर्नन यांचा हा ताजा आदेश पाहता आता सर्वोच्च न्यायालय काय करते (किंबहुना काय करू शकते) याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (वृत्तसंस्था)