सात कलमी कार्यक्रम

रेल्वेची प्रवासी आणि मालवाहतूक क्षमता वाढवून, त्याद्वारे महसूल वाढवणे, अपघात टाळणे, खासगी भागीदारी वाढवणे आणि ते करताना पारदर्शक राहणे, प्रवासी आणि मालगाड्यांचा

नवी दिल्ली : रेल्वेची प्रवासी आणि मालवाहतूक क्षमता वाढवून, त्याद्वारे महसूल वाढवणे, अपघात टाळणे, खासगी भागीदारी वाढवणे आणि ते करताना पारदर्शक राहणे, प्रवासी आणि मालगाड्यांचा वेग वाढवणे, यासाठी रेल्वेमंत्र्यांनी सात मिशन जाहीर केली. ती अशी...

१) मिशन २५ टन : मालवाहतूक करणाऱ्या वाघिणींची वहनक्षमता वाढवून महसुलात वाढ करण्याचे लक्ष्य. २०१६-१७मध्ये २५ टन अ‍ॅक्सेल-लोड वाघिणींद्वारे मालवाहतुकीत १० ते २० टक्के वाढ करण्याचा प्रयत्न, तर २०१९-२०पर्यंत ही वाहतूक ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट.

२) झीरो अ‍ॅक्सिडेंट मिशन : ( यात दोन सबमिशन आहेत.) अ) मानवरहित रेल्वेफाटकांची संख्या कमी करणे. ३-४ वर्षांत ब्रॉडगेज मार्गावरील मानवरहित रेल्वे फाटकांची संख्या शून्यावर आणण्याचे लक्ष्य. परिणामी, अपघाती मृत्यूंची संख्या कमी होईल.
ब) टक्कररोधक यंत्रणा (ट्रेन कोलिजन अ‍ॅव्हॉडन्स सीस्टिम -टीसीएएस). पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित टक्करविरोधी यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. जास्त गर्दीच्या मार्गांवर टीसीएएस असलेल्या गाड्या धावणार. याद्वारे संभाव्य टकरी टळतील, तसेच गाड्यांचे वेगही काही प्रमाणात वाढतील.

३) मिशन ‘पेस’ (खरेदी आणि कार्यक्षमतेने वापर - प्रॉक्युरमेन्ट अँड कन्झम्प्शन इफिशिअन्सी) : विविध सेवांचा स्तर उंचावण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तेव्हा आणि तेवढी खरेदी करून त्यांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर. याद्वारे २०१६-१७मध्ये सुमारे १५०० कोटी रुपयांच्या बचतीचे लक्ष्य.
४) मिशन रफ्तार : पुढील पाच वर्षांत मालगाडीचा वेग दुपटीने वाढविणे, तर सुपरफास्ट मेल, तसेच एक्स्प्रेस गाड्यांचा सरासरी वेग ताशी २५ किमीने वाढविण्याचे उद्दिष्ट. येत्या पाच वर्षांत ‘लोको’वर चालणाऱ्या पॅसेंजर गाड्यांची जागा डीईएमयू वा मेमू घेतील.

५) मिशन १०० : येत्या दोन वर्षांत किमान १०० सायडिंग सुरू करण्याचा प्रयत्न, तसेच खासगी भागीदारी वाढविण्यासाठी विद्यमान सायडिंग/पीएफटी धोरणातही सुधारणा करणार अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणासह नव्या अर्जांच्या प्रक्रियेसाठी आॅनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात येईल.

६) मिशन बुक-कीपिंगच्या पलीकडे : नवीन लेखा प्रक्रिया (अकाउंटिंग सीस्टिम) स्थापित करण्यात येईल. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून गुंतवणुकीचा लाभ कितपत झाला आहे, हे स्पष्ट होईल. शिवाय याद्वारे वाजवी मूल्यनिर्धारण, वाजवी खर्च आणि योग्य परिणाम याचे गणित रेल्वे प्रशासनाला साधता येणार आहे.

७) मिशन क्षमतेचा वापर : दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली-कोलकाता
असे दोन ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर्स’ २०१९पर्यंत कार्यान्वित होणार असून,
पूर्ण क्षमतेने त्यांचा वापर करण्याचे नियोजन करण्यात येईल.

या प्रत्येक मिशनसाठी एक संचालक नेण्यात येणार असून ते वेळोवेळी थेट रेल्वे बोर्डाच्या चेअरमनना आपला अहवाल देतील.