सात खासदार, ९८ आमदार प्राप्तिकर खात्याच्या रडारवर, चौकशी सुरू, ज्ञात उत्पन्नाहून अधिक संपत्तीचा संशय  

जाहीर केलेले उत्पन्न आणि मालमत्ता यांच्यात सकृतदर्शनी तफावत आढळल्याने, देशभरातील सात लोकसभा सदस्य व विविध राज्यांमधील ९८ आमदारांची प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी सुरू असल्याचे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले.

नवी दिल्ली : जाहीर केलेले उत्पन्न आणि मालमत्ता यांच्यात सकृतदर्शनी तफावत आढळल्याने, देशभरातील सात लोकसभा सदस्य व विविध राज्यांमधील ९८ आमदारांची प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी सुरू असल्याचे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले.
‘लोकप्रहरी’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेच्या निमित्ताने हा विषय न्यायालयापुढे आहे. दोन निवडणुकांच्या वेळी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा हवाला देत, या संस्थेने २७ लोकसभा सदस्य, ११ राज्यसभा सदस्य व २५७ आमदारांच्या मालमत्तांमध्ये अल्पावधीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे निदर्शनास आणले होते.
‘सीबीडीटी’ने यापूर्वी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर न्या. जस्ती चेलमेश्वर व न्या. एल, अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती आणि लोकप्रतिनिधींच्या चौकशीच्या बाबतीत चक्रे संथगतीने फिरत असल्याचे बोलून दाखविले होते. त्यानंतर, सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वरील माहिती देण्यात आली. ज्यांची चौकशी सुरू आहे, त्यांच्या नावांची यादी मंगळवारी सीलबंद लखोट्यात दिली जाईल, असेही ‘सीबीडीटी’ने सांगितले.
‘सीबीडीटी’ने सांगितले की, याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या यादीपैकी ११ राज्यसभा सदस्य, १९ लोकसभा सदस्य व १५९ आमदारांच्या प्रकरणे प्राप्तिकर विभागाच्या तपास शाखेने हाती घेतली. त्यापैकी सात लोकसभा सदस्य व ९८ आमदारांनी जाहीर केलेले उत्पन्नाचे स्रोत व मालमत्ता यांचा सकृतदर्शनी मेळ बसत नसल्याचे दिसून आल्याने, पुढील तपास करण्यात येत आहे. मात्र, १९ लोकसभा सदस्य, दोन राज्यसभा सदस्य व ११७ आमदारांच्या बाबतीत लक्षणीय तफावत प्रथमदर्शनी आढळली नाही.
‘लोकप्रहरी’ची मुख्य तक्रार अशी होती की, निवडणूक लढविणारे उमेदवार स्वत:च्या, पत्नी/पतीच्या व अवलंबून असलेल्या मुलांच्या संपत्तीचा तपशील देतात, पण त्या प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाचे सर्व स्रोत दिले जात नाहीत. त्यामुळे उत्पन्न व मालमत्ता यांची पडताळणी केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अधिक पारदर्शक व संपूर्ण तपशील दिला जावा.
‘सीबीडीटी’ने म्हटले की, लोकप्रतिनिधींच्या मालमत्तांची अप्रत्यक्ष पद्धतीने चौकशी करण्याची पद्धत नव्याने सुरू केली असल्याने निवडणूक आयोग पाठवील, अशीच प्रकरणे प्रथम हाती घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
असा निकष आहे की, दोन निवडणुकांच्या वेळी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधील मालमत्तांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसत असेल, तर तपास करावा, सर्व विजयी उमेदवारांच्या मालमत्तांची शहानिशा करावी व ज्यांचा पॅन क्रमांक नाही, पण पाच कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता उघड केली आहे, त्यांची चौकशी करावी.

काय आहे निकष?

दोन निवडणुकांच्या वेळी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधील मालमत्तांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसत असेल, तर तपास करावा, सर्व विजयी उमेदवारांच्या मालमत्तांची शहानिशा करावी व ज्यांचा पॅन क्रमांक नाही, पण पाच कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता उघड केली आहे, त्यांची चौकशी करावी.