मृत्यूला कारणीभूत ठरणाऱ्या मद्यपी वाहनचालकाला होणार सात वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा

दारू पिऊन गाडी चालविणाऱ्या वाहनचालकांवर लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.

ठळक मुद्देदारू पिऊन गाडी चालविणाऱ्या वाहनचालकांवर लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. मद्यपी वाहनचालकामुळे अपघातात मृत्यू झाला तर संबंधित वाहनचालकाला सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली- दारू पिऊन गाडी चालविणाऱ्या वाहनचालकांवर लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. मद्यपी वाहनचालकामुळे अपघातात मृत्यू झाला तर संबंधित वाहनचालकाला सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर गाडीचं रजिस्ट्रेशन करताना थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. 

सध्या लागू असलेल्या कायद्यानुसार दारू पिऊन गाडी चालविणाऱ्या चालकामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास चालकाविरोधात भारतीय दंड संहितेतील कलम 304 अ अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो. यानुसार त्या वाहनचालकाला दोन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा तुरूंगवास व दंड अशा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. यात आता सुधारणा केली जाणार असून मद्यपी वाहनचालकाला सात वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. त्याचबरोबर प्रत्येक वाहनाला थर्ड पार्टी विमा बंधनकारक असेल. देशात असलेल्या एकुण वाहनांपैकी अर्ध्या वाहनांचा थर्ड पार्टी विमा नाहीये. थर्ड पार्टी विमा नसल्यास अपघातग्रस्तांना भरपाई मिळत नाही. यामुळे ही शिफारस करण्यात आली आहे.  यापूर्वी एका समितीने मद्यपी वाहनचालकांना 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व्हावा, अशी शिफारस केली होती. 

भारतातील रस्त्यांवर दरवर्षी सुमारे पाच लाख अपघात घडतात. तर दीड लाखांहून अधिक लोकांना प्राण गमवावे लागतात. सुप्रीम कोर्टानेही मद्यपी वाहनचालकांमुळे होणाऱ्या अपघातांवर चिंता व्यक्त केली होती.

संसदीय समितीने शुक्रवारी राज्यसभेत मोटर वाहन (सुधारणा) विधेयक राज्यसभेत मांडले असून यात केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाच्या चार सदस्यीय समितीने संसदीय समितीला काही शिफारशी केल्या आहेत. वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण आणण्यासाठी नियमावली तयार करता येऊ शकेल. विशेषतः रस्त्यावर रेसिंग किंवा स्टंट करणाऱ्यांसाठीही नियम तयार करण्याची गरज असल्याचं समितीने म्हंटलं आहे.

समितीने ट्रॅफिक नियमांशी निगडीत काही नवे नियम आणि कायदे लागू करण्याचं सुचवलं आहे. तसंच प्रत्येक ट्रॅफिक पोलीस किंवा ट्रान्सपोर्ट विभागातील अधिकाऱ्याकडे बॉडी कॅमेरा असावा, ज्यामुळे नियंमांचं उल्लंघन करणाऱ्याचं कृत्य कॅमेऱ्यात कैद होईल, अशीही शिफारस केली आहे. यामुळे भ्रष्टाचारावरही लगाम बसेल, असं समितीने म्हटलं आहे.