सातवी-आठवीतील विद्यार्थी नव्या शैक्षणिक धोरणाचे लाभार्थी!

कस्तुरीरंगन समिती सदस्य राजेंद्र गुप्ता यांची विशेष मुलाखत : २०२३ पासून विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी विज्ञान व कला शाखा पदवीधर होता येणार

टेकचंद सोनवणे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : नवे शैक्षणिक धोरण लगेचच लागू होणार नाही. अंमलबजावणीसाठी २०२३, २०२५ व २०३०, असे तीन टप्पे ठरवण्यात आले आहेत. यंदा सातवी-आठवीत असलेल्या विद्यार्थांवर या धोरणाचा प्रभाव (इॅम्पक्ट) पडेल. ते जेव्हा १० वी, १२ वीची परीक्षा देतील तोपर्यंत धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झालेली असेल. विद्यार्थी, पालक, शैक्षणिक संस्थांना त्यासाठी तयार व्हावे लागेल, अशी माहिती कस्तुरीरंगन समितीचे सदस्य प्रा. राजेंद्र गुप्ता यांनी दिली. पुढच्या तीन वर्षांमध्ये पहिल्या टप्प्यात नवी संरचना उभी करताना शिक्षकांना विद्यार्थी मूल्यांकनासाठी (असेसमेंट रिफॉर्म) तयार केले जाईल, असेही गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. गुप्ता यांनी लोकमतशी संवाद साधताना धोरणाविषयी असलेले अनेक संभ्रम दूर केले.

मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास तीन वर्षांनी बोर्डाची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नव्या धोरणाचा लाभ मिळेल, असे सांगताना गुप्ता यांनी अप्रत्यक्षपणे २०२३ पासून पुढे या विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी विज्ञान व कला शाखेचा अभ्यास करून पदवीधर होता येणार असल्याचे सूतोवाच केले.
अनुभवांवर आधारित शिक्षणावर धोरणकर्त्यांचा भर होता, असे नमूद करून ते म्हणाले, वयाच्या तिसºया वर्षापासून खºया अर्थाने अनुभवाधारित शिक्षण सुरू होईल. धोरण बनवणे सोपे होते; पण अंमलबजावणीसाठी समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग गरजेचा असेल. धोरण आखायचे व अंमलबजावणीसाठी घाई करायची, असे पॅचवर्क उपयोगाचे नाही. भविष्याचा भारत घडवायचा आहे. संसाधने उभारावे लागतील. विषय कसा शिकवायचा, याचा अधिकार शिक्षकास असेल.

संलग्न विद्यालयांची संकल्पनाच बाद होणार
विद्यापीठांशी संलग्न विद्यालये ही संकल्पनाच बाद होईल. मोठ्या शहरापासून शंभर किलोमीटरवर असलेल्या शहरातील विद्यालयावर विद्यापीठाचे नियंत्रण असते? अभ्यासक्रम हा तर कळीचा मुद्दा आहे. त्या भागाची जशी गरज तसा अभ्यासक्रम त्या-त्या महाविद्यालयात असायला हवा. यासाठी संस्थात्मक उभारणी करावी लागेल. मनुष्यबळ त्यासाठी लागेल.

टप्प्याटप्प्याने धोरण राबविणार
आरोग्य व शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीत घाई नकोच. टप्प्याटप्प्याने धोरण राबवले जाईल, त्यातील २०२३ हा सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा असेल. संरचना उभी राहिल्यास अंमलबजावणी २०२३ पासून होईल.