सातव्या वेतन आयोगावर उद्या होणार शिक्कामोर्तब?

देशभरातील ३१ लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी बुधवारी शुभवर्तमान अपेक्षित आहे.

सुरेश भटेवरा,

नवी दिल्ली- देशभरातील ३१ लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी बुधवारी शुभवर्तमान अपेक्षित आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे. जानेवारी २0१६पासून या शिफारशी लागू होणार असून, तफावतीच्या उर्वरित रकमेसह जुलै महिन्यापासून त्याच्या अंमलबजावणीलाही प्रारंभ करण्याचा सरकारचा इरादा आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे अध्ययन करून सरकारला सुयोग्य सल्ला देण्याची जबाबदारी सरकारने सचिवांच्या अधिकारप्राप्त समूहाकडे सोपवली होती. या समितीने १० दिवसांपूर्वीच अर्थ मंत्रालयाला आपला अहवाल सादर केला. त्याला अनुसरून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे एक टिपण ठेवले जाईल. काही दुरुस्त्यांसह सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंत्रिमंडळातर्फे हिरवा कंदील दाखवला जाईल, अशी माहिती हाती आली आहे.
>वेतन आयोगाच्या शिफारशींपेक्षा

18-30% अधिक वेतनवाढ करण्याचा प्रस्ताव सचिवांच्या अधिकारप्राप्त समितीने सरकारपुढे सादर केला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
>सातव्या वेतन आयोगातील ठळक शिफारशी वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमधे एकूण २३.५५ टक्क्यांची वाढ; याखेरीज वार्षिक वेतन वाढीचा ३ टक्के दर कायम आर्थिक वर्ष २0१६-१७मध्ये सरकारच्या तिजोरीवर १ लाख २ हजार १00 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार वाढेल. त्यात वेतनामध्ये ३९ हजार १00 कोटींची, भत्त्यांमध्ये २९ हजार ३00 कोटींची व पेन्शनमध्ये ३३ हजार ७00 वाढ होणार आहे. यापैकी ७३ हजार ६५0  कोटींची केंद्रीय अर्थसंकल्पातून तर २८ हजार ४५0 कोटींची रेल्वे अर्थसंकल्पातून तरतूद केली जाईल.
यापूर्वी मिळणारे ५२ भत्ते तसेच वेगळया स्वरूपातले अन्य ३६ प्रकारचे भत्ते समाप्त केले आहेत. तथापि या रकमांचा सध्या मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये अथवा नव्या प्रस्तावित भत्त्यांमधे समावेश. ग्रॅच्युईटीची मर्यादा १0 लाखांवरून २0 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
संशोधित निश्चित पदोन्नतीनुसार (एमएसीपी) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचे नियम अधिक कडक करण्याची शिफारस
एमएसीपीच्या शर्तींचे पालन न करणाऱ्या तसेच आपल्या सेवा काळातल्या पहिल्या २0 वर्षांत नियमित पदोन्नतीस जे पात्र ठरलेले नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ मिळणार नाही.
एक्स, वाय, व  झेड प्रवर्गातील शहरांमधे घरभाडे भत्ता मूळ वेतनाच्या अनुक्रमे २४ टक्के, १६ टक्के व ८ टक्के दराने मिळेल. या काळात महागाई  दर ५0 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्यास घरभाडे भत्त्याचा दर अनुक्रमे २७ टक्के,  १८% व ९ टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल. महागाई दराने १00 टक्क्यांची मर्यादा पार केली तर घरभाडे भत्त्याचा दर अनुक्रमे ३0 टक्के, २0 टक्के व १0 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.