शबरीमाला मंदिर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने सोपवलं घटनापीठाकडे

केरळमधील शबरीमाला मंदिरात महिलांनी प्रवेश करावा, या संबंधीचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयानं घटनापीठाकडे सोपवलं आहे.

नवी दिल्ली- केरळमधील शबरीमाला मंदिरात महिलांनी प्रवेश करावा, या संबंधीचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयानं घटनापीठाकडे सोपवलं आहे. शबरीमाला मंदिरात महिलांनी प्रवेश करावा किंवा नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ निर्णय देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात सहा प्रश्न विचारले असून, महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारण्यासंदर्भातही विचारणा करण्यात आली आहे.

केरळमधल्या शबरीमाला मंदिरात 10 ते 50 वर्षांच्या महिलांना प्रवेश नाकारला असली तरी रजोनिवृत्ती झालेल्या महिलांना प्रवेश दिला जातो. केरळच्या यंग लॉयर्स असोसिएशनने बंदीविरोधात 2006मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. गेल्या 11 वर्षांपासून हा खटला प्रलंबित आहे. महिलांना प्रवेशबंदी करणे घटनाबाह्य असून, शबरीमाला हे सार्वजनिक मंदिर आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला मंदिरामध्ये प्रवेश करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केले होते.

केरळातील सबरीमला देवस्थानातही महिलांवर असलेली बंदी घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयानं म्हटले होते. अर्थात शनिशिंगणापूर असो, शिर्डीतील ‘बाबा की धुनी’ असो, सबरीमला असो की दक्षिणेतील कार्तिकेयाची मंदिरे असोत तेथील महिलांच्या प्रवेशावर असलेल्या निर्बंधाकडे इतकी वर्षे खुद्द महिलादेखील भाविकतेच्या आणि परंपरांना छेद न देण्याच्या दृष्टिकोनातूनच बघत आल्या आहेत. मध्यंतरी राज्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शनिशिंगणापूरबाबत बोलताना परंपरेचे पालन करण्याला अनुकूलता दर्शविणारे जे विधान केले होते, ते याच दृष्टीकोनाचे प्रतिनिधित्व करणारे होते. आता या दृष्टीकोनात बदल झाला असून आम्ही मंदिरात जायचे वा नाही याचा निर्णय आम्हीच करु पण आम्हाला तिथे तुम्ही बंदी करता कामा नये अशी भूमिका आज घेतली जात आहे. तो एकूणच महिला साक्षरतेचा प्रभाव मानता येईल. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यामुळेच कदाचित महिलांना मज्जाव करणे घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले असावे.

आता यावर पुढील महिन्यात सुनावणी केली जाणार आहे. पण संबंधित जनहित याचिका दाखल करुन घेताना न्यायालयाने राज्य सरकारवर एक मोठी जबाबदारी सोपविली आहे व ती म्हणजे गेल्या 1500 वर्षात एकाही महिलेने सबरीमलाचे दर्शन घेतलेले नाही हे सिद्ध करण्याची. कारण राज्य सरकारच्या वतीनेच धार्मिक परंपरेचे दीर्घकालीन पालन म्हणून महिलांच्या प्रवेशावरील बंदीचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले गेले होते. केरळात प्रथमपासून डाव्या विचारांचीच राजवट चालत आली आहे व ते स्वत:स निरीश्वरवादी मानतात. पण याचा अर्थ राज्य सरकार संबंधित मंदिराच्या विश्वस्तांच्या मतांशी सहमत आहे असे दिसते. केरळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अलीकडच्या काही निवडणुकांनी भाजपा तिथे पाय रोवू पाहात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्याचा तर हा परिणाम नसेल?