शाहीनबाग : आंदोलनाला महिना पूर्ण, मागे हटण्यास महिलांचा नकार

उच्च न्यायालयाने आंदोलकांना हटवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांना प्रयन करण्यास सांगितले. मात्र, पोलिसांच्या आवाहनानंतरही शेकडो महिला एकवटलेल्या आहेत

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात शाहीनबाग येथे सुरू असलेल्या महिलांच्या आंदोलनाला एक महिना पूर्ण झाला, तरीही कडाक्याच्या थंडीतही आंदोलक महिला मागे हटण्यास तयार नाहीत. उच्च न्यायालयाने आंदोलकांना हटवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांना प्रयन करण्यास सांगितले. मात्र, पोलिसांच्या आवाहनानंतरही शेकडो महिला एकवटलेल्या आहेत.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांवरच गदा आणणारा असून, त्यामुळे एकता, स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचे सांगत आंदोलक महिला धैर्याने लढा देत आहेत. शंभर मीटरच्या परिसरात बांधलेल्या तात्पुरत्या तंबूमध्ये या महिला आहेत. काहींची नवजात मुलेही त्यांच्यासोबत आहेत. अनेक महिला घरची कामे करून, तर मुली शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जाऊन पुन्हा आंदोलनात सहभागी होतात.

आंदोलनामुळे हा कालिंदी कुंज-शाहीनबाग मार्ग महिनाभरापासून वाहतुकीसाठी बंद आहे. त्यामुळे दिल्लीतून नॉयडाकडे जाणाऱ्यांची अडचण होत आहे. पोलिसांनी शाहीनबागमधील रस्ता खुला करण्याचे आवाहन आंदोलक महिलांना केले. मात्र, महिलांनी हटण्यास नकार दिला. तेथील एका महिलेने सांगितले की, रस्ता बंद असल्यामुळे आम्हीही त्रस्त आहोत. मात्र, भविष्यात मुलांसमोरील संभाव्य संकट दूर करण्यासाठी आम्ही लढा देत आहोत.

राष्ट्रपतींना पत्र पाठवणार
जामिया मिलिया इस्लामियाचे विद्यार्थी, जामियानगर व शाहीनबागचे आंदोलक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करण्याची विनंती करणार आहेत. विद्यार्थ्यांकडून शाहीनबाग, बाटला हाऊस, नूरनगर, ओखला येथे ५0 हजार आंदोलक व नागरिकांना मसुदा असलेल्या पोस्टकार्डचे वाटप केले आहे. आतापर्यंत १५ हजार पत्रे मिळाली आहेत. पुढील आठवड्यात ही पत्रे पाठवू, असे जामिया विद्यार्थी संघटनेचे माजी अध्यक्ष शिफा-उल-रहमान यांनी सांगितले.