उत्तराखंडात मंगळवारी शक्तिपरीक्षा

उत्तराखंड विधानसभेत १० मे रोजी विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्यात यावे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. बडतर्फ मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनीच हा विश्वासदर्शक

नवी दिल्ली : उत्तराखंड विधानसभेत १० मे रोजी विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्यात यावे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. बडतर्फ मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनीच हा विश्वासदर्शक ठराव मांडावा, विधानसभेचे कामकाज सुरू असण्याच्या काळात राष्ट्रपती राजवट दोन तासांसाठी उठवण्यात यावी व काँग्रेसच्या अपात्र नऊ आमदारांना त्या दिवशी उच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास मतदानात भाग घेता येईल, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या विश्वासदर्शक ठरावाचे कामकाज कसे चालेल याचा तपशील सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सकाळी ११ ते १ या काळात सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदान हे एकमेव कामकाज असेल. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी अपात्र ठरविलेल्या नऊ आमदारांनी त्यांच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मतदानाच्या वेळी या आमदारांचा दर्जा आता आहे (अपात्रतेचा) तोच राहिला तर त्यांना मतदानात भाग घेता येणार नाही.

व्हिडीओ चित्रण कोर्टात द्यावे लागणार
उत्तराखंड उच्च न्यायालयात शनिवारी या आमदारांची याचिका सुनावणीस येणार आहे. या आमदारांना मतदानात भाग घेण्यास परवानगी मिळाल्यास ७० सदस्यांच्या विधानसभेत रावत यांचे भवितव्य निश्चित होईल. विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होत असतानाच्या त्या दोन तासांत राष्ट्रपती राजवट तात्पुरती स्थगित असेल व राज्यपाल राज्याचे प्रभारी असतील, असे म्हटले. मतदानाचा निकाल व कामकाजाच्या व्हिडीओचित्रणासह संबंधित दस्तावेज बंद पाकिटात विधानसभेचे मुख्य सचिव ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करतील, असे त्यांना सांगितले आहे.

सर्व पात्र सदस्य कामकाजात सुरक्षितपणे सहभागी होतील आणि कोणामुळे कोणाला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने उत्तराखंडचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांना दिले.