‘नेमप्लेट’ वादावरून शंकराचार्यांचा उत्तर प्रदेश सरकारला टोला, म्हणाले, "या निर्णयामुळे…’’   

Shankaracharya Avimukteshwaranand Criticize UP Government: कावड यात्रेच्या मार्गातील दुकानदारांना दुकानांवर मालकाचं नाव लावणं सक्तीचं करण्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयावर आता ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनीही टीका करत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

सध्या उत्तर प्रदेशसह उत्तरेकडील काही राज्यांमध्ये कावड यात्रेच्या मार्गातील दुकानदारांना दुकानांवर मालकाचं नाव लावण्याच्या सरकारने केलेल्या सक्तीमुळे वाद निर्माण झाला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारच्या या निर्णयावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, सरकारच्या निर्णयावर आता ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनीही टीका करत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. नेमप्लेट कायद्यामुळे फायद्यापेक्षा नुकसान होईल. जर दुकानाचा मालक मुस्लिम असेल आणि त्याच्याकडील कर्मचारी हिंदू असतील, तर काय होईल. धर्मांतर करणारेही नाव बदलत नाहीत. मग तुम्ही काय करणार? असा सवाल उपस्थित केला. तसेच कावडीयांकडून डीजे वाजवण्यात येत असल्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला आहे. 

कावड यात्रेत दुकानदारांच्या नावांवरून झालेल्या वादाबाबत ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले की, अशा प्रकारच्या आदेशांमुळे दोन धर्मातील द्वेष वाढेल. शास्त्रानुसार पवित्रतेची आवश्यकता असते, हे कावडीयांना समजावण्याची आवश्यकता होती. मात्र तुम्ही तर डीजे वाजवताय. त्यांना नाचायला लावताय. अशा परिस्थितीत कावडीयांमध्ये धार्मिक भावना कशी येईल. तुम्ही जेव्हा हिंदू-मुस्लिम ही भावना जेव्हा तीव्र कराल तेव्हा भेदभाव निर्माण होईल. प्रत्येक गोष्टीकडे ते हिंदू मुस्लिम या दृष्टीने पाहतील. तसेच त्यांच्यामध्ये कटुता येईल आणि संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होईल. 

शंकराचार्य पुढे म्हणाले की, आता बरेच हिंदू म्हणतील की, बघा आता हे पुन्हा आमच्याविरोधात बोलत आहेत. मात्र मी जे सांगत आहे, ते खरं आहे. जे घडतंय, ते योग्य आहे, असं मी कसं सांगी शकतो. केवळ मुसलमानाचं दुकान आहे आणि हिंदू नोकर आहे. पदार्थ बनवणारा हिंदू आहे आणि मालक गल्ल्यावर बसलाय, म्हणून आपण असं, म्हणू शकतो, का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. 

दरम्यान, कावड यात्रेच्या मार्गावरील अन्नपदार्थाच्या दुकानांवर मालकाचं नाव अनिवार्य करण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश सरकारने दिले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.