रोस्टरचा अधिकार सरन्यायाधीशांचाच, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, शांती भूषण यांची याचिका फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीश समान असले तरी सरन्यायाधीश ज्येष्ठ व समानातही प्रथम पहिले म्हणजेच ‘फर्स्ट अमंग द इक्वल्स’ असतात.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीश समान असले तरी सरन्यायाधीश ज्येष्ठ व समानातही प्रथम पहिले म्हणजेच ‘फर्स्ट अमंग द इक्वल्स’ असतात. त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणे कोणत्या न्यायाधीशाकडे सोपवावीत आणि कोणत्या न्यायाधीशाची खंडपीठे कधी तयार करावीत, हा अधिकार त्यांचाच आहे. तो अधिकार न्यायवृंद म्हणजे कॉलेजियमला देण्याची गरज नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
प्रकरणे न्यायाधीशांकडे सोपविणे व पीठे तयार करणे याचे रोस्टर एकट्या सरन्यायाधीशांनी तयार करण्याच्या पद्धतीला आव्हान देत, ते कॉलेजियममार्फत व्हावे, अशी याचिका ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व माजी केंद्रीय कायदामंत्री शांती भूषण यांनी केली होती.
ती फेटाळताना न्या. ए. के सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांनी म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रॅक्टिस अँड प्रोसिजर (२0१७) नुसार खटल्यांचे वाटप, वर्गीकरण (रोस्टर) हे काम सरन्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनानुसार रजिस्ट्रार करतात.
प्रसंगी त्यात सरन्यायाधीश बदलही करू शकतात. समानातील पहिले व ज्येष्ठ या नात्याने त्यांचा हा अधिकार आहे. तो लिखित स्वरूपात नसला तरी सर्वमान्य आहे. त्याता बदल करण्याचे कारण नाही.

चर्चा-मसलत करण्याची गरज नाही
याआधी दोनदा सर्वोच्च न्यायालयात अशाच स्वरूपाच्या याचिका सुनावणीसाठी आल्या होत्या. त्यांचा उल्लेख करून न्या. सिक्री व न्या. अशोक भूषण म्हणाले की, राज्यघटनेत रोस्टरचे अधिकार सरन्यायाधीशांकडे असतील, असे स्पष्ट केले नसले तरी न्यायालयातील शिस्त व योग्य पद्धतीचा विचार करता ते त्यांच्याकडेच असणे आवश्यक आहे. खटल्यांचे वाटप करताना त्यांनी इतर न्यायाधीशांशी चर्चा-मसलत करण्याची गरज नाही.

ही होती पार्श्वभूमी : न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर व न्या. कुरियन जोसेफ यांनी जानेवारीमध्ये पत्रकार परिषद घेऊ न सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाज व्यवस्थित चालत नसल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर अ‍ॅड शांती भूषण यांनी ही याचिका केली.

दोन बाजू
आपली बाजू मांडताना अ‍ॅड शांती भूषण यांनी सरन्यायाधीशांना रोस्टरसाठी सल्ला व मार्गदर्शन देण्यासाठी अन्य न्यायाधीशांना मदत करणे अपेक्षित आहे, असे म्हटले होते.
भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनीही अ‍ॅड. शांती भूषण यांच्या याचिकेस विरोध दर्शविताना एकाहून अधिक न्यायाधीशांकडे म्हणजेच कॉलेजियमकडे रोस्टरचे काम सोपवल्यास त्यामुळे गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे मत व्यक्त केले. मुळात सध्याच्या पद्धतीत बदल करण्याचे कारणच नाही, असे ते मत व्यक्त केले होते.