मराठमोळे शरद बोबडे आज स्वीकारणार सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार

भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार सांभाळणार असलेले न्या. शरद बोबडे मूळचे नागपूरचे. न्यायपालिकेच्या वर्तुळात ते मृदू स्वभावाचे म्हणून ओळखले जातात. न्या. शरद बोबडे यांचा जन्म २४ एप्रिल १९५६ रोजी नागपुरात झाला. त्यांनी एसएफएस महाविद्यालयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. बी. ए. पदवी उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधि महाविद्यालयातून १९७८ मध्ये कायद्याची पदवी मिळवली. १३ सप्टेंबर १९७८ रोजी सनद मिळाल्यानंतर त्यांनी वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. दरम्यान, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात व मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणांत यशस्वी युक्तिवाद केला. त्यांचे कायद्याचे सखोल ज्ञान लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना १९९८ मध्ये वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा दिला. २९ मार्च २००० रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तिपदी नियुक्ती करण्यात आली. दोन वर्षांनंतर ते कायम न्यायमूर्ती झाले. दरम्यान, त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर निर्णय दिले. ज्येष्ठता व कार्याची दखल घेऊन त्यांची १६ आॅक्टोबर २०१२ रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तिपदी नियुक्ती करण्यात आली. ते या न्यायालयाचे २१ वे मुख्य न्यायमूर्ती होते. त्यानंतर सहा महिन्यांतच, म्हणजे १२ एप्रिल २०१३ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली. आता ते देशाचे सरन्यायाधीश होणार आहेत.

नागपूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा
शरद बोबडे यांना सर्वप्रथम एसएफएस शाळेत पाहिले होते. ते माझ्यापेक्षा वरिष्ठ विद्यार्थी होते, त्यामुळे शाळेमध्ये त्यांच्यासोबत अधिक जवळचा संबंध आला नाही. त्यानंतर मी वकिली व्यवसायात आलो, तेव्हा न्या. बोबडे आधीच ख्यातनाम वकील झाले होते. त्यांनी स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली होती. त्यांचे वडील अरविंद बोबडे कायदेपंडित होते; परंतु न्या. बोबडे कधीही स्वत:कडे केवळ त्यांचा मुलगा म्हणून पाहत नव्हते. हा त्यांच्या महान व्यक्तिमत्त्वातील विशेष गुण होता. त्यांची एक व्यक्ती व एक वकील म्हणून स्वतंत्र ओळख होती.
न्या. बोबडे एक वकील म्हणून सर्वांपेक्षा वेगळे होते. त्यांचा कायद्याच्या प्रथम तत्त्वावर अधिक विश्वास होता. त्याकरिता आवश्यक असलेली संवेदनशील व विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता न्या. बोबडे यांच्याकडे सुरुवातीच्या काळापासूनच होती. त्यांचा सार्वजनिक वावर फार कमी होता. असे असले तरी ते नवोदित वकिलांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सतत उपलब्ध राहत होते व त्यांचे विविध क्षेत्रामध्ये असंख्य मित्र होते. ते आपल्या मित्रांसोबत कायद्यापासून धर्मापर्यंत आणि तत्त्वज्ञानापासून वन्यजीवापर्यंतच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात वेळ घालवत होते. त्यांना वन्यजीवांबाबत सुरुवातीपासूनच कुतूहल होते. वनांमध्ये फिरणे हा त्यांचा आजही आवडीचा छंद आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना सर्वात कमी वयात वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा दिला होता, त्यासाठी ते पात्रही होते. त्यानंतर लवकरच त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तिपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी कायद्याच्या प्रथम तत्त्वाची पद्धत न्यायमूर्ती म्हणून कार्य करतानाही अमलात आणली व ते अल्पावधीतच उत्कृष्ट न्यायमूर्ती म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यांना सामान्य व्यक्तींच्या प्रश्नांची जाणीव होती व ते सामान्यांचे प्रश्न सोडवून त्यांना दिलासा देण्याकरिता नेहमीच प्रयत्नरत राहत होते. त्यामुळे त्यांच्या न्यायालयात वकिलांची गर्दी राहत होती. कायद्याचा मूळ उद्देश अमलात आणण्याचे उत्कृष्ट कौशल्य त्यांच्यामध्ये आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्य करतानाही त्यांनी स्वत:चे कर्तृत्व सिद्ध केले. त्यांनी आतापर्यंत दिलेले विविध निर्णय त्यांच्यातील महान न्यायमूर्तीची प्रचिती देतात. न्या. बोबडे यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यामुळे नागपुरातील न्यायमूर्ती व वकिलांना अभिमान वाटत आहे. त्यांची नियुक्ती देशाकरिता आशीर्वाद आहे. त्यांचा सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ अधिक यशस्वी ठरेल व त्यांचे कार्य दीर्घकाळ लक्षात राहील, असा ठाम विश्वास आम्हाला आहे. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो.
- आनंद जयस्वाल,
वरिष्ठ वकील, नागपूर.

बाळासाहेब ठाकरे, हेमा मालिनी यांच्यासाठी केला युक्तिवाद
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अवमानता याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या वेळी न्या. बोबडे वकील होते. दरम्यान, वडिलांसोबत मिळून त्यांनी उच्च न्यायालयात बाळासाहेबांची बाजू समर्थपणे मांडली होती, तसेच छगन भुजबळ यांनी शिवसेना फोडल्यानंतर ते पक्षांतर बेकायदा ठरविण्यासाठी बोबडे यांनी शिवसेनेच्या वतीने खिंड लढवली होती. लोकप्रिय अभिनेत्री हेमा मालिनीविरुद्ध व्यावसायिक एन. कुमार यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात धनादेश अनादराची तक्रार दाखल केली होती. त्यासाठी हेमा मालिनी यांना न्यायालयात हजर व्हायचे होते. न्या. बोबडे त्यांचे वकील होते. चाहत्यांपासून बचाव करण्यासाठी न्या. बोबडे यांनी हेमा मालिनी यांना बुरखा घालून न्यायालयात हजर केले होते. ती शक्कल यशस्वी ठरली होती.

लाखो शेतकऱ्यांसाठी लढा
न्या. शरद बोबडे व शेतकरी नेते शरद जोशी हे जवळचे मित्र होते. बँकेचे कर्ज फेडू न शकणाºया शेतकऱ्यांना नादारीचे अर्ज भरायला लावण्याची कल्पना या दोघांच्या चर्चेतून पुढे आली होती. त्यानंतर सुमारे चार लाख शेतकºयांनी असे अर्ज भरले होते. बोबडे यांनी संबंधित न्यायालयात त्या शेतकºयांची बाजू मांडली होती. त्यासाठी ते राज्यभर फिरले होते. लाखो शेतकºयांच्या वतीने लढणारे बोबडे हे देशातील एकमेव वकील होते. याच नादारीच्या आंदोलनातून पुढे कर्जमुक्तीची चळवळ सुरू झाली होती.

वादविवादात रस, संगीत ऐकणे छंद
न्या. शरद बोबडे यांना धर्मशास्त्र व न्यायशास्त्रावरील बौद्धिक वादविवादामध्ये विशेष रस आहे, तसेच त्यांना या विषयांवर वादविवाद करणेही मनापासून आवडते. याशिवाय संगीत ऐकणे, संगीताच्या मैफिलींना जाणे, कॅलिग्राफी, फोटोग्राफी व ट्रेकिंग करणे हे छंद त्यांना आहेत.

अचाट स्मरणशक्ती लाभलेले व्यक्तिमत्त्व
न्या. शरद बोबडे हे अचाट स्मरणशक्ती लाभलेले व्यक्तिमत्त्व आहे. विधि क्षेत्रात त्यांची स्मरणशक्तीसाठी नेहमीच प्रशंसा केली जाते. मित्रमंडळी बरेचदा स्मरणशक्तीचा विषय निघाल्यानंतर न्या. बोबडे यांचे उदाहरण देतात. न्या. बोबडे हे कोणताही विषय चटकन समजून घेतात. कायदे त्यांच्या स्मरणात राहतात.

दुसरे नागपूरकर सरन्यायाधीश
न्या. शरद बोबडे हे देशाचे दुसरे नागपूरकर सरन्यायाधीश होतील. यापूर्वी नागपूरचे मोहम्मद हिदायतुल्ला यांची २५ फेब्रुवारी १९६८ रोजी सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. ते १६ डिसेंबर १९७० रोजी सरन्यायाधीश म्हणून सेवानिवृत्त झाले होते.

सर्वाेच्च न्यायालयात दिलेले महत्त्वाचे निकाल

न्या. शरद बोबडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश या नात्याने गेल्या सहा वर्षांत अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल दिले आहेत. त्यातील अलीकडच्या काळातील काही ठळक निकाल असे :

अयोध्या प्रकरण: अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीची सर्व २.७७ एकर वादग्रस्त जागा तेथील रामलल्ला या देवतेला देऊन मुस्लिमांना पर्यायी मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येतच अन्य मोक्याच्या ठिकाणी पाच एकर जागा. रामलल्लाला दिलेल्या जागेसह संपादित जमिनीपैकी जमिनीवर भगवान श्रीरामाचे मंदिर सरकारने विशेष ट्रस्ट स्थापन करून बांधण्याचा आदेश.

आधार प्रकरण: मूलभूत सेवा आणि सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचे लाभ घेण्यासाठी नागरिकांवर ‘आधार’ची सक्ती केली जाऊ शकत नाही.

दिल्लीत फटाकेबंदी : प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी संपूर्ण दिल्ली राजधानी क्षेत्रात फटाक्यांची विक्री करण्यास व ते वाजविण्यास बंदी घातली. देशात इतरत्रही कमी प्रदूषण करणारे ‘हरित फटाके’ वाजविण्याचा आदेश. त्यासाठी सकाळी व रात्रीची ठरावीक वेळ ठरवून दिली.

बसवेश्वर निंदा प्रकरण : लिंगायत समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावतील असा भगवान बसवेश्वरांविषयी आक्षेपार्ह मजकूर असलेल्या माते महादेवी यांच्या ‘बसव वचन दीप्ती’ या पुस्तकावर कर्नाटक सरकारने घातलेली बंदी कायम केली.

गर्भपातास नकार : होणाऱ्या मुलात शारीरिक व मानसिक व्यंग असेल, असे डॉक्टरांनी निदान केलेले असूनही महिलेस सहाव्या महिन्यात गर्भपात करण्याची परवानगी नाकारली. जन्माला येणारे बाळ व त्याची आई यांच्याविषयी कितीही कणव वाटली तरी होणारा जन्म बेकायदेशीरपणे रोखू शकत नाही, असे मनावर दगड ठेवून नमूद केले.

523 दिवसांचा कार्यकाळ मिळेल
न्या. शरद बोबडे यांना सरन्यायाधीश म्हणून ५२३ दिवसांचा म्हणजे तब्बल १ वर्ष पाच महिने सहा दिवसांचा दीर्घ कार्यकाळ मिळणार आहे. २३ एप्रिल २०२१ ही त्यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख आहे. आतापर्यंतच्या ४६ पैकी केवळ १६ सरन्यायाधीशांना ५०० वर दिवसांचा कार्यकाळ मिळाला आहे. सरन्यायाधीश एस. एच. कपाडिया यांना सर्वाधिक ८७० दिवसांचा कार्यकाळ मिळाला होता.

हायकोर्टात असताना दिले अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय
न्या. शरद बोबडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. त्यापैकी काही निवडक निर्णय असे :

सजीवसृष्टीचे संरक्षण
न्या. बोबडे यांनी २०११ मध्ये ‘शंकर जोग वि. तळवलीकर अ‍ॅण्ड सन्स’ प्रकरणामध्ये सजीवसृष्टी संरक्षणावर दिलेला निर्णय आजही संदर्भ म्हणून उपयोगात आणला जातो. सजीवसृष्टीला धोका निर्माण करणे म्हणजे राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेला जगण्याचा अधिकार हिरावणे होय, असे मत या निर्णयात व्यक्त करण्यात आले.

हेल्मेट सक्ती आवश्यक
न्या. बोबडे यांनी २००५ मध्ये ‘फ्री लिगल एड कमेटी’ प्रकरणात हेल्मेट सक्ती जनहिताची असल्याचा निर्णय दिला. त्यात त्यांनी हेल्मेटचे फायदे सांगितले व सरकारला यासंदर्भात जनजागृती करण्याचे आदेश दिले.

पर्यावरण संवर्धन
न्या. बोबडे यांनी २०११ मध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाशी संबंधित एका जनहित याचिकेवरील निर्णयात रेड इंडियन समाज प्रमुखाच्या विचारतत्त्वातील, आपण आभाळ विकू शकतो का, जमिनीची ऊब विकू शकतो का, हवेतील ताजेपणाची मालकी मिळवू शकतो का, पाण्याची चमक खरेदी करू शकतो का, या वाक्यांचा उल्लेख करून पर्यावरण संवर्धन करणे काळाची गरज असल्याचे सांगितले.

मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त
न्या. बोबडे यांनी २००४ मध्ये ‘एअरपोर्ट आॅथोरिटी आॅफ इंडिया’च्या प्रकरणात मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी गरज पडल्यास त्यांना ठार मारण्याची परवानगी देण्यात यावी, असा निर्णय दिला.

जात वैधता प्रमाणपत्र
न्या. बोबडे यांनी २०१२ साली ‘प्रिया पराते’ प्रकरणामध्ये अर्जदाराच्या रक्त नात्यातील व्यक्तीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असल्यास संबंधित अर्जदाराला इतर पुरावे न पाहता जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचा निर्णय दिला.

जनहित याचिका नियम
न्या. बोबडे यांनी २००४ मध्ये समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या प्रकरणामध्ये जनहित याचिका काय असते, यावर विस्तृत स्पष्टीकरण नोंदवून त्यासंदर्भात नियम निश्चित केले.

भ्रष्टाचाराची चौकशी
न्या. बोबडे यांनी २००६ मध्ये ‘मिश्रीलाल ओसवाल’ प्रकरणावरील निर्णयात, भ्रष्टाचारातील आरोपी अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही लोकायुक्तांना त्यांच्याविरुद्ध चौकशी करण्याचा अधिकार राहील, असे सांगितले.

तिसरे मराठी सरन्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात सरन्यायाधीशपदावर मराठी माणूस विराजमान होण्याची ही तिसरीच वेळ आहे. तब्बल साडेतीन दशकांनंतर हा योग आला आहे. प्रल्हाद भालचंद्र गजेंद्रगडकर यांनी १ फेब्रुवारी १९६४ ते १५ मार्च १९६६ या कालावधीत ही जबाबदारी सांभाळली होती. सरन्यायधीशपदी नियुक्त झालेली पहिली मराठी व्यक्ती म्हणून त्यांची नोंद आहे. त्यानंतर २२ फेब्रुवारी १९७८मध्ये यशवंत चंद्रचूड यांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मराठी व्यक्ती या पदावर विराजमान झाली. ११ जुलै १९८५ पर्यंत म्हणजे सात वर्षे पाच महिने ते या पदावर होते. सर्वाधिक काळ सरन्यायाधीश राहण्याचा मान न्या. चंद्रचूड यांना मिळाला होता. १९८५ नंतर आता जवळपास साडेतीन दशकांनंतर न्या. शरद बोबडे यांच्यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाला मराठी सरन्यायाधीश मिळाले आहेत. २३ एप्रिल २०२१ पर्यंत त्यांचा कार्यकाळ असेल.

कॉलेजियमचेही प्रमुख
सरन्यायाधीशपदाच्या सुमारे दीड वर्षाच्या काळात न्या. बोबडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’चेही प्रमुख असतील. पाच न्यायाधीशांचे कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालयासाठी तर तीन न्यायाधीशांचे कॉलेजियम उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड करते. सुरुवातीस न्या. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमध्ये त्यांच्याखेरीज न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. अरुण मिश्रा, न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन व न्या. आर. भानुमती हे न्यायाधीश असतील. न्या. रमणा व न्या. मिश्रा यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांची जागा अनुक्रमे न्या. उदय उमेश लळित व न्या. अजय खानविलकर घेतील. अशा प्रकारे न्या. बोबडे यांच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात ते स्वत:, न्या. लळित व न्या. खानविलकर असे तीन मराठी न्यायाधीश कॉलेजियममध्ये असतील.

फर्स्ट कोर्टाचा मान
सरन्यायाधीशांचे न्यायालय हे ‘फर्स्ट कोर्ट’ म्हणून ओळखले जाते. सोमवारपासून या ‘फर्स्ट कोर्टा’चे अधिपती न्या. बोबडे असतील. ‘फर्स्ट कोर्टा’चे काम पाहणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठावर न्या. बोबडे यांच्यासोबत नागपूरचे आणखी एक सुपुत्र न्या. भूषण गवई व न्या. सूर्यकांत असतील. सर्वोच्च न्यायालयापुढील नियोजित कामकाजाचा जो ‘बोर्ड’ आदल्या दिवशी प्रसिद्ध केला जातो, त्यात ‘फर्स्ट कोर्टा’च्या बोर्डावर सरन्यायाधीशांचा नावानिशी उल्लेख न करता फक्त ‘सरन्यायाधीश’ एवढेच लिहिलेले असते. प्रथेनुसार न्या. बोबडे यांच्या ‘फर्स्ट कोर्टा’चा सोमवार १८ नोव्हेंबरचा जो बोर्ड शनिवारी प्रसिद्ध केला गेला, त्यात मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे न्या. बोबडे यांचा सरन्यायाधीश असा न करता केवळ न्या. बोबडे असा करावा लागला. कारण सोमवारपासून न्या. बोबडे सरन्यायाधीश होणार असले तरी ज्या दिवशी बोर्ड प्रसिद्ध केला त्या दिवशी मावळते सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई निवृत्त व्हायचे होते.

दोन्ही आजोबा ख्यातनाम वकील
न्या. शरद बोबडे यांचे आजोबा अ‍ॅड. श्रीनिवास रामचंद्र बोबडे (वडिलांचे वडील) व अ‍ॅड. मनोहर बोबडे (वडिलांचे काका) हे त्या काळातील ख्यातनाम वकील होते. नागपुरातील आकाशवाणी चौकात अ‍ॅड. मनोहर बोबडे यांचा पुतळा बसविण्यात आला आहे. नवोदित वकील या दोघांकडूनही प्रेरणा घेऊन करियरमध्ये पुढे जात असतात.

वडिलांनी दोनदा सांभाळले महाधिवक्तापद
न्या. शरद बोबडे यांचे वडील ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद बोबडे यांनी दोनदा राज्याचे महाधिवक्तापद सांभाळले. त्यांची सुरुवातीला १९८० व त्यानंतर १९८५ मध्ये महाधिवक्तापदी नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यान, त्यांनी अनेक गाजलेल्या प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारची बाजू उचलून धरली होती. विधि क्षेत्रात त्यांच्याकडेही आदर्श म्हणून बघितले जाते.

ज्येष्ठ बंधू सर्वात कमी वयात वरिष्ठ वकील
न्या. शरद बोबडे यांचे दिवंगत ज्येष्ठ बंधू विनोद बोबडे सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना वयाच्या अवघ्या ३६ व्या वर्षी वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा दिला होता. हा दर्जा मिळविणारे ते सर्वात कमी वयाचे वकील होते. तो विक्रम आजही कायम आहे.