शरद पवार अन् दानवेंचं ठरलं, लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटणार 

केंद्रीयमंत्री आणि भाजापा नेते रावसाहेब दानवे यांनी खासदार शरद पवार यांनी भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली आहे. या प्रश्नाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटणार असल्याचं दानवेंनी सांगितलं. 

ठळक मुद्दे देवेंद्र फडणवीस पियुष गोयल यांना पत्र लिहले असून आता रावसाहेब दानवे यांनीही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी राज्यातील ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांची भेट घेतली.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यात बंदी घोषित केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी याचा विरोध केला आहे. कांदा उत्पादकांना याचा जबर फटका बसणार असल्यानं महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेत्यांसह भाजपातील नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. आता, केंद्रीयमंत्री आणि भाजापा नेते रावसाहेब दानवे यांनी खासदार शरद पवार यांनी भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली आहे. या प्रश्नाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटणार असल्याचं दानवेंनी सांगितलं. 

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना धक्कादायक आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर केंद्र सरकारने केलेली निर्यात बंदी ही शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. तरी केंद्र सरकारने या निर्यात बंदीचा निर्णय तात्काळ मागे घेवून शेतकऱ्याना दिलासा द्यावा अशी मागणी जोर धरत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षही याबाबतीत गंभीर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र लिहून वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे कांदा निर्यातबंदी हटविण्याची मागणी केली आहे. तसेच, यापूर्वीही आपलं फोनवरुन संभाषण झालं होतं. मला आशा आहे की, आपण लवकरच योग्य निर्णय घ्याल, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याला भाव मिळत असल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत, असेही ते म्हणाले. 

देवेंद्र फडणवीस पियुष गोयल यांना पत्र लिहले असून आता रावसाहेब दानवे यांनीही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी राज्यातील ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांची भेट घेतली. तसेच, मंगळवारनंतर शरद पवार आणि माझ्या नेतृत्वात एक शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भेट घेणार असल्याचंही दानवे यांनी सांगितलं. दानवे यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंवरुन शरद पवारांच्या भेटीचा फोटो शेअर करत, यासंदर्भात माहिती दिली. 

साखर कारखान्यांच्या अडचणी आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर आज शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या सोबत चर्चा झाली. दोघांच्या नेतृत्वात एक शिष्टमंडळ मंगळवार नंतर या विषयासंदर्भात पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी यांची भेट घेणार आहे.@PawarSpeakspic.twitter.com/EqESU3vtDH

— Raosaheb Patil Danve (@raosahebdanve) September 17, 2020

उदयनराजे भोसलेंनीही केली मागणी

भाजपा खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे की,'केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना धक्कादायक आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर केंद्र सरकारने केलेली निर्यात बंदी ही शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. तरी केंद्र सरकारने या निर्यात बंदीचा निर्णय तात्काळ मागे घेवून शेतकऱ्याना दिलासा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केंद्राकडे केली आहे.

कांद्याचे दर पडले

नाशिक जिल्ह्यात लासलगाव बाजार समितीत मंगळवारी सकाळी केवळ तीन ट्रॅक्टर कांद्याचा लिलाव झाला. क्विंटलचे दर १,२८० ते २२०० रूपयांपर्यंत घसरल्याने शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. त्यानंतर लिलाव झाले नाही. पिंपळगाव बाजार समितीत २१ हजार क्विंटल आवक झाली. सरासरी भाव २,३१५ जास्तीत जास्त २,९०० तर कमीतकमी १५०० जाहीर झाला. सोमवारच्या तुलनेत मंगळवारी पिंपळगाव बाजार समितीत १,०९० रूपयांची घसरण झाली. त्यामुळे दुपारी शेतकऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद पाडले. अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने कांद्याच्या भावात ५०० रुपयांची वाढ होऊन बाजारभाव ३,४०० रुपये पुकारण्यात आले. त्यानंतर लिलाव झाले. सरासरी भाव २,९०० रुपये जाहीर झाला होता.

फेरविचाराची सरकारची ग्वाही

केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक भागात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतल्यानंतर ते म्हणाले की, कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फेबाजारातील वाढत्या किमतीच्या आधारावर आला आहे. या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही निर्यातबंदीचा फेरविचार करू. एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊ, असे गोयल यांनी सांगितले. - शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री