नेपाळची शारदा भारताच्या यमुनेला देणार जीवनदान, शेतीलाही येणार 'अच्छे दिन'

भारत आणि नेपाळदरम्यान असलेला पंचशील करार आता दिल्लीची तहान भागवणार आहे. नेपाळहून वाहत येणारी शारदा नदीला यमुना नदीशी जोडल्यानंतर दिल्लीतल्या लोकांना याचा फायदा पोहोचणार आहे.

नवी दिल्ली- भारत आणि नेपाळदरम्यान असलेला पंचशील करार आता दिल्लीची तहान भागवणार आहे. नेपाळहून वाहत येणारी शारदा नदीला यमुना नदीशी जोडल्यानंतर दिल्लीतल्या लोकांना याचा फायदा पोहोचणार आहे. तसेच देशातील प्रमुख पर्यावरण पर्यटन योजनेच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसेच दिल्लीसह उत्तराखंडला ही या योजनेचा मोठा लाभ मिळणार आहे.

या योजनेमुळे डोंगराळ भागात वीज, पाणी आणि रोजगाराबरोबरच देशी-विदेशी पर्यटकांची संख्याही वाढणार आहे. या योजनेचा आराखडा(डीपीआर) तयार करण्यात आला असून, त्यावर दोन्ही देशांतील तज्ज्ञांची टीम अध्ययन करते आहे. दोन दशकांपूर्वी महाकाली पाणी कराराच्या माध्यमातून भारत व नेपाळने शारदा नदीवर पंचेश्वर बांध योजनेचं काम सुरू केलं होतं. परंतु या योजनेला खरी चालना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 2014च्या नेपाळ दौ-यानंतर मिळाली आहे.

केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालयाशी संबंधित वॉटर अँड पॉवर कन्स्लटन्सी सर्व्हिसेज(वापकोस)ने हा डीपीआर बनवला आहे. आता याच्या अध्ययनासाठी 26 सदस्यांची एक टीमही बनवण्यात आली आहे. यात भारत आणि नेपाळमधील 18 सदस्यांचा समावेश आहे. या टीमच्या चार बैठक होणार असून, त्यानंतर दोन्ही देशांना या योजनेसंदर्भात अहवाल देण्यात येणार आहे. 
अतिरिक्त पाण्यानं स्वच्छ होणार यमुना
या योजनेचा फायदा जास्त करून नवी दिल्लीला होणार आहे. पंचेश्वर बांध तयार केल्यानंतर यमुना नदीला अतिरिक्त पाणी मिळणार आहे. यमुनेच्या पाण्याचा प्रवाह वाढल्यानं नदीचं पाणी स्वच्छदेखील होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीला स्वच्छ पाण्याचा पुरवठाही वाढणार आहे. ही योजना अस्तित्वात येण्यासाठी जवळपास 33108 कोटी रुपयांइतका खर्च होणार आहे. त्यातील 62.3 टक्के खर्च भारत देणार असून, उर्वरित खर्च नेपाळ करणार आहे. यामुळे 5050 मेगावॉट विजेचं उत्पादन होणार आहे. तसेच 4.3 हेक्टर क्षेत्रही ओलिताखाली येणार आहे. भारतातल्या जवळपास 2.6 लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. योजना पूर्ण होणय्साठी 4592 कोटी रुपये दर वर्षाला खर्च आहे. यातील 3665 कोटी रुपयांचा विजेचा फायदा व 837 कोटी रुपयांच्या सिंचनाच्या क्षेत्राला फायदा होणार आहे. तसेच पूरग्रस्त भागालाही त्याचा फायदा होणार आहे.