शरिया बँकेबाबत अभिप्राय गुप्तच!

देशात मुस्लिमांसाठी शरिया बँक सुरू करण्याच्या मुद्द्यावर रिझर्व्ह बँकेने तयार केलेल्या अहवालावर केंद्र सरकारने दिलेला अभिप्राय जाहीर केला जाऊ शकत नाही

नवी दिल्ली : देशात मुस्लिमांसाठी शरिया बँक सुरू करण्याच्या मुद्द्यावर रिझर्व्ह बँकेने तयार केलेल्या अहवालावर केंद्र सरकारने दिलेला अभिप्राय जाहीर केला जाऊ शकत नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
देशात इस्लामिक बँक सुरू करण्याच्या हालचाली मोदी सरकारने चालविल्या असल्याच्या बातम्या काही महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. रिझर्व्ह बँकेने यासंबंधी एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालावर केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने आपला अभिप्राय बँकेला कळविला आहे. हा अभिप्राय नेमका काय आहे, याची माहिती एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मागितली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर विभागीय समूहाच्या शिफारशींवर वित्त मंत्रालयाच्या पत्राची प्रतच माहिती अधिकारात मागण्यात आली होती. त्यावर रिझर्व्ह बँकेने वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाकडून आदेश मागितले होते. हे पत्र माहिती अधिकारांतर्गत खुले करावे का, अशी विचारणा रिझर्व्ह बँकेने केली होती. हे पत्र खुले करण्याची गरज नाही, असे वित्तीय सेवा विभागाने रिझर्व्ह बँकेला कळविले आहे.
बँकेने माहिती अधिकाराच्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, हे पत्र सामायिक न करणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या कलम ८ ( १) नुसार त्याला सूट मिळालेली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>...तर विशेषाधिकाराचे हनन होईल
राज्य विधानसभा आणि संसदेच्या विशेषाधिकाराचे हनन होऊ शकेल, अशा बाबी जाहीर करण्यावर या कलमान्वये बंदी आहे. इस्लामिक आणि शरिया बँक अशी वित्तप्रणाली आहे, जी व्याज न घेण्याच्या सिद्धांतावर काम करते. व्याज घेण्यावर इस्लाममध्ये बंदी आहे. या तत्त्वावर चालणारी बँक सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती असून, त्यानुसारही माहिती अधिकारात अर्ज देण्यात आला होता.