शरियत न्यायालये बेकायदा

न्यायालयांकडून जारी केल्या जाणा:या फतव्यांची कोणाहीविरुद्ध सक्तीने अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले आहे.

 नवी दिल्ली : देशातील 15 कोटी मुस्लिम नागरिकांच्या व्यक्तिगत जीवनातील कौटुंबिक आणि विवाहविषयक वाद सोडविण्यासाठी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने देशाच्या विविध भागात स्थापन केलेल्या शरियत न्यायालयांना (दारुल काझा) कोणतेही संवैधानिक व कायदेशीर अधिष्ठान नाही. तसेच या न्यायालयांकडून जारी केल्या जाणा:या फतव्यांची कोणाहीविरुद्ध सक्तीने अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले आहे.

असे असले तरी या शरियत न्यायालयांचे अस्तित्व व त्यांच्याकडून जारी केले जाणारे फतवे हे मूलत: बेकायदा नाहीत. समान धर्मावलंबी दोन पक्षांमधील दिवाणी स्वरूपाच्या वादांमध्ये, धर्मशास्त्र व स्वत: पैगंबर महम्मदाचे आचरण याआधारे, समेट/तडजोड घडवून आणणारी ती अनौपचारिक न्यायदानाची व्यवस्था आहे. अशा न्यायालयांकडून जारी केले जाणारे फतवे पाळायचे की नाही हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित व्यक्तीला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालय म्हणते की, असे फतवे ते धर्माच्या आधारे देण्यात येत असल्याने असा फतवा धुडकावल्यास संबंधित व्यक्तीवर त्याचा गंभीर स्वरूपाचा मानसिक परिणाम होऊ शकतो. 

सर्वसामान्य लोक परमेश्वराची भीती बाळगून असतात व या जन्मात केलेल्या भल्या-बु:या कृत्यांचा त्या जगन्नियंत्याला जाब द्यावा लागेल, अशी त्यांची ठाम भावना असते. त्यामुळे शरियत न्यायालयांच्या फतव्यांना कायदेशीर बंधनकारकता नसली तरी असे लोक धर्माच्या भीतीपोटी असे फतवे पाळत 

असतात.

विश्व लोचन मदन या वकिलाने सात वर्षापूर्वी केलेली जनहित याचिका निकाली काढताना न्या. चंद्रमौली कुमार प्रसाद आणि न्या. पिनाकी चंद्र घोष यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. मात्र शरियत न्यायालये ही प्रस्थापित न्यायव्यवसेथेला समांतर अशी व्यवस्था आहे, हे अजर्दाराचे म्हणणो न्यायालयाने मान्य केले नाही. तसेच शरियत न्यायालयांना कायदेशीर मान्यता नसली तरी ती बंद करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

4न्यायालयाने असेही म्हटले की, एखाद्या धार्मिक मुद्यावर किंवा ज्याने भारतीय राज्यघटनेने व्यक्तीला दिलेल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होणार नाही अशा अन्य कोणत्याही विषयावर फतवा काढला जाण्यास कदाचित आक्षेप असू शकणार नाही. तसेच ज्याचा संबंध एखाद्या व्यक्तीच्या व्यक्तिगत जीवनाशी नव्हे तर ढोबळमानाने सर्व समाजाशी आहे अशा विषयावर कोणाही त्रयस्थाने फतवा मागणोही समजू शकते. 

 

4कोणाही व्यक्तीने इतर कोणाच्या तरी व्यक्तिगत जीवनाशी संबंधित प्रश्नावर फतवा मागितल्यास शरियत न्यायालयांनी त्यास प्रतिसाद देताना सावधपणा बाळगायला हवा. इतर कोणाच्या तरी आग्रहाखातर कोणाच्याही व्यक्तिगत जीवनात हस्तक्षेप करणो ही त्या व्यक्तीच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली ठरू शकते. 

 

4शरियत न्यायालयांनी दिलेल्या फतव्यांना मुगल साम्राज्यात किंवा ब्रिटिशांच्या आमदानीत काहीही दर्जा असला तरी राज्यघटनेनुसार कारभार चालणा:या स्वतंत्र भारतात या न्यायालयांना व त्यांच्या फतव्यांना कोणतेही स्थान नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय चंद्रमौली प्रसाद व पिनाकी चंद्र घोष यांनी सांगितले.