शरियतचे फतवे बेकायदेशीरच - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, दि. ७ - शरियत न्यायालयांना कोणताही कायदेशीर दर्जा नसून त्याच्या फतव्यांनाही कोणतीही कायदेशीर मंजूरी नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिला आहे. त्यामुळे हे फतवे पाळणे लोकांना बंधनकारक नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

शरियत कायदा बेकायदेशीर असल्याचे सांगत दिल्लीतील वकिल विश्व लोचन मदन यांनी २००५ मध्ये सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. मुस्लिम नागरिकांच्या धार्मिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्यांवर शरियत न्यायालयान निर्बंध आणू शकत नाही असे मदन यांचे म्हणणे होते. या याचिकेवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोणताही धर्म निर्दोष लोकांना शिक्षा देऊ शकत नाही असे शब्दात न्यायालयाने शरियत न्यायालयाला फटकारले आहे. मुस्लिम संघटनांनी निवडलेले काझी आणि मुफ्ती यांच्याकडून काढण्यात येणारे फतवे मुलभूत हक्कावर गदा आणणारे आहे असे मतही न्यायालयाने नोंदवले.