Railway fined: तक्रारीनंतरही 'शताब्दी एक्स्प्रेस'चा AC दुरूस्त न करणं पडलं महागात; रेल्वेला बसला 'इतका' मोठा दंड

अनेकदा रेल्वेतून प्रवास करताना काही गोष्टींमध्ये बिघाड असल्याचे दिसून येते.

Shatabdi express Railway fined: शताब्दी एक्स्प्रेसमध्ये एसीचा झालेला बिघाड रेल्वे प्रशासनाला चांगलाच महागात पडला. या प्रकरणी रेल्वेला भरभक्कम दंड ठोठावण्यात आला आहे. एका प्रवाशाने तक्रार केल्यानंतरही ट्रेनमधील एसी दुरुस्त न केल्याबद्दल त्याने दिल्ली ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली होती. आयोगाचे सदस्य राजन शर्मा आणि बिमला कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ च्या कलम ३ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निकालांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, ग्राहक मंचांना रेल्वे विरुद्धच्या ग्राहकांच्या तक्रारींवर विचार करण्याचे अधिकार आहेत. त्याचबरोबर आयोगाने उत्तर रेल्वेच्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकाच्या वतीने उत्तर जिल्हा ग्राहक मंचाने रेल्वेला लावण्यात आलेल्या दंडाविरोधात दाखल केलेले अपीलही फेटाळले आणि त्यांना दंड भरण्यास सांगितले.

रेल्वेला बसला किती रूपयांचा दंड?

प्रवासादरम्यान होणाऱ्या गैरसोयीच्या तक्रारींची दखल घेण्याचा अधिकार ग्राहक मंचाला नसल्याचा युक्तिवाद रेल्वेकडून करण्यात आला होता. या युक्तिवादानंतरही ग्राहक मंचाच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळली तसेच प्रवाशांनी रेल्वे क्लेम ट्रिब्युनलकडे तक्रार करावी, असेही रेल्वेने सांगितले होते. मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. अखेर त्यानंतर रेल्वेला २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. त्यासोबतच तक्रारदाराला १० हजार रुपये नुकसान भरपाई खर्च देण्यासही सांगण्यात आले.

गोव्यातही रेल्वे प्रशासनावर नाराजी

गोव्यातील वेल्साव गावातील स्थानिकांनी रेल्वेवर त्यांच्या खाजगी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप केला आहे. रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) वेल्साव गावात 260 मीटर लांबीचा सर्व्हिस ट्रॅक बांधत आहे. ज्या जमिनीवर हे बांधकाम केले जात आहे ती आपली खासगी जमीन असल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे. त्याच वेळी, आरव्हीएनएलचे म्हणणे आहे की हे बांधकाम रेल्वेच्या मालकीच्या मालमत्तेत केले जात आहे, जे सध्याच्या रेल्वे ट्रॅकपासून सुमारे १० मीटरच्या अंतरावर आहे. रेल्वे विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात साइड ट्रॅकचे बांधकाम पुन्हा सुरू केले, ज्याने यापूर्वीही वाद निर्माण केला होता. बांधकामाचे काम बंद पडले. मात्र, शुक्रवारी गोवा पोलिसांच्या संरक्षणात आरव्हीएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी एका रहिवाशाने नुकतीच बांधलेली कंपाउंड वॉल तोडल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला. त्यांच्याच जमिनीवर बांधलेले ते बांधकाम होते.