SC Hearing on Maharashtra Political Crisis: “उद्धव ठाकरेंकडे बहुमत नव्हते, अशा व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का?”

SC Hearing on Maharashtra Political Crisis: शिवसेनेने सरकार स्थापन करु नये, असे म्हटले नाही. शिवसेनेने मविआमध्ये जाऊ नये, अशी भूमिका होती, असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला.

SC Hearing on Maharashtra Political Crisis: एकीकडे ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या विधानामुळे राज्याच्या विधिमंडळात घमासान झाले असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद करत, उद्धव ठाकरेंकडे बहुमत नव्हते, अशा व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का, अशी विचारणा केली. 

सर्वोच्च न्यायालात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरून सुरू असलेल्या बुधवारची सुनावणी संपली. ठाकरे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर आता शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात येत असून, ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र विकास आघाडीचेच १३ सदस्य गैरहजर होते. त्यांच्या स्वत:च्या लोकांचाच त्यांच्यावर विश्वास नव्हता राहिला. अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असलेल्या ४२ आमदारांना वगळले, तरी उद्धव ठाकर सरकारकडे बहुमत नव्हते. बहुमत नसलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का, अशी विचारणा केली. तसेच नीरज कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या ठरावाची प्रत वाचून दाखवली.

मतदान अपात्र कसे ठरवणार?

मतदानाची कारवाई प्रलंबित असताना आमदारांना मतदानापासून रोखता येणार नाही. जर आमदार अपात्र ठरले, तर त्यांनी घेतलेले निर्णय किंवा निर्णयांवर दिलेले मतदान अपात्र कसे ठरवणार, असा प्रश्नही नीरज कौल यांनी यावेळी उपस्थित केला. जर विधिमंडळाचे बहुतांश सदस्य राजकीय अधिकारांनुसार प्रतोदाची नियुक्ती करतात, तर मग आम्ही त्याच प्रतोदाने जारी केलेला व्हीप फॉलो करणार, असेही कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच आम्ही कधीच शिवसेनेने सरकार स्थापन करू नये, असे म्हटले नाही. आमची सुरुवातीपासून भूमिका ही शिवसेनेने मविआमध्ये जाऊ नये अशी होती, असे कौल यांनी स्पष्टपणे सांगितले. 

बहुसंख्य सदस्यांनी नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीप पाळायला हवा?

तुमच्या दाव्यानुसार विधिमंडळ पक्षाने नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीप पाळायला हवा. पण इथे दोन व्हीप एकाच वेळी अस्तित्वात आहेत. याचा अर्थ तुमच्यामते बहुसंख्य सदस्यांनी नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीप पाळायला हवा, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या वकिलांना केला. बहुमत आणि व्हीप पाहून अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे उत्तर कौल यांनी दिले. या सुनावणीवेळी जर विधानसभा अध्यक्षांनी ३९ आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली असती, तर कदाचित मविआ आघाडीचे सरकार सत्तेत राहिले नसते, पण तसे झाले असते, तर महाराष्ट्रातल्या सत्तेचे चित्र वेगळे काहीतरी दिसले असते. विधानसभा अध्यक्ष एकनाथ शिंदेंना तेव्हा अपात्र ठरवू शकले नाहीत, म्हणून एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली आणि त्यांचा शपथविधी झाला हा त्यांचा दावा एका अर्थाने बरोबर आहे, असे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केले. 

दरम्यान, गुरुवारी सकाळी पहिला एक तास नीरज कौल युक्तिवाद करणार आहेत. त्यानंतर महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग युक्तिवाद करतील. दुपारी लंचपूर्वी सॉलिसिटर जनरल हरिश साळवे यांचा युक्तिवाद होईल. लंचनंतर ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल रिजॉइंडर सादर करतील, असे सांगितले जात आहे. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"