SC Hearing on Maharashtra Political Crisis: “उद्धव ठाकरेंनी अवघ्या १० मिनिटांत राजीनामा दिला, मग राज्यपालांनी काय करायला हवं होतं?”

SC Hearing on Maharashtra Political Crisis: सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज कौल यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला.

SC Hearing on Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद करत अनेक मुद्दे मांडले. यानंतर नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठराव घेण्याच्या दिलेल्या अंतरिम आदेशानंतर १० मिनिटांत त्यांनी राजीनामा दिला. राज्यपालांनी अजून काय करायला हवे, असा प्रश्न न्यायालयाला केला. 

उद्धव ठाकरेंना माहिती होते की त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठराव घेण्याच्या दिलेल्या अंतरिम आदेशानंतर १० मिनिटांत त्यांनी राजीनामा दिला. राज्यपाल फक्त त्यांच्याकडे आलेल्या माहिती किंवा पुराव्यांवरच निर्णय घेऊ शकतात. ते निवडणूक आयोगाप्रमाणे यामध्ये चौकशीचे आदेश देऊ शकत नाहीत. जर बहुसंख्य आमदारांनी पाठिंबा काढला असेल, तर राज्यपालांसमोर पुराव्यांवर आधारित निर्णय घेण्याशिवाय अजून कोणता मार्ग राहतो, असे नीरज कौल यांनी युक्तिवाद मांडताना म्हटले. 

तोपर्यंत अपात्रतेवर युक्तिवाद केला जाऊ शकत नाही?

या सुनावणीवेळी, तुमच्या म्हणण्यानुसार, जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेत नाहीत, मग ते कितीही वर्षांपर्यंत असो, तोपर्यंत अपात्रतेवर युक्तिवाद केला जाऊ शकत नाही का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यावर, विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेवर घेतलेला निर्णय किंवा न घेतलेला निर्णय यावरही न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते, असे शिंदे गटाच्या वतीने सांगण्यात आले. तसेच अपात्रतेसंदर्भात निर्णय होईपर्यंत ते अपात्र असल्याचे तुम्ही गृहीत कसे धरू शकता? त्यामुळे त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार आहे. जरी अपात्र व्यक्तीने मतदान केले, तरी त्याचे मत ग्राह्य धरले जाते, असे नीरज कौल यांनी न्यायालयात सांगितले. 

दरम्यान, आमचा पक्षच मूळ शिवसेना आहे. विधिमंडळ गट आणि राजकीय पक्ष हे दोन्ही एकमेकांशी अंतर्गत जोडलेले आहेत, असेही शिंदे गटाने पुन्हा एकदा न्यायालयात स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाकडे पक्ष कोणता हे ठरवण्याचे अधिकार आणि यंत्रणा आहे. विधानसभा अध्यक्ष त्यावर निर्णय घेऊ शकत नाही. विधिमंडळ गट आणि राजकीय पक्ष एकमेकांशी संबंधितच असतात. दोन्ही एकमेकांवर अवलंबून आहेत. विधिमंडळ पक्ष हा मूळ पक्षाचाच भाग असतो, असेही कौल यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"