Shiv Sena Vs Shinde Group: ठाकरे-शिंदे वादात नवा ट्विस्ट! महाराष्ट्रातून आणखी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात; संघर्ष वाढणार?  

Shiv Sena Vs Shinde Group in Supreme Court: शिवसेना आणि शिंदे गटातील संघर्षात महाराष्ट्रातील एका वकिलाने याचिका दाखल केली असून, सुप्रीम कोर्टाने त्यावर सुनावणी घेणार आहे.

Shiv Sena Vs Shinde Group in Supreme Court: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत ४० आमदारांनी शिवसेनेत बंड केल्यानंतर आता शिवसेना पक्ष कोणाचा यावरुन वाद सुरू आहे. आता दोन्ही गटांकडून पक्षावर हक्क सांगितला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे-शिंदे या दोन्ही गटांना कागदपत्र सादर करण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. आता पुढील सुनावणी २९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. मात्र, या सत्ता संघर्षात नवा ट्विस्ट आला आहे. महाराष्ट्रातील एका वकिलाने आणखी एक याचिका दाखल केली असून, यावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, वकील असीम सरोदे यांनी व्होटर इंटरव्हेशन पिटिशन दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरोदे यांची हस्तक्षेप याचिका मान्य केली आहे. या प्रकरणात आम्ही सरोदे यांचे म्हणणे ऐकून घेणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नव्या याचिकेची एन्ट्री झाल्याने या प्रकरणी आणखी काही तथ्य समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच या प्रकरणात आणखी संवैधानिक मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू लिखित स्वरूपात मांडण्याची सूचना 

सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे आणि शिंदे गट या दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू लिखित स्वरूपात मांडण्याची सूचना केली आहे. दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी एकमेकांशी सहमतीने चर्चा करून जे महत्वाचे मुद्दे आहेत ते लिखित स्वरूपात द्यावेत, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. त्यावर दोन्ही पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयाची सूचना मान्य केली आहे. या प्रकरणी निवेदन देण्यासाठी तीन आठवड्याची मुदत मागितली. होती.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने लेखी युक्तिवादासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. २९ नोव्हेंबरला अंतिम निकाल लागेल असे वाटत नाही. लोकशाहीचे आरोग्य टिकवण्यासाठी लवकर निकाल लागणे गरजेचे आहे. सरकार घटनाबाह्य आहे का? शिंदे-फडणवीस यांना राज्यपालांनी सत्ता स्थापण्याचे दिलेले निमंत्रण घटनात्मक आहे का? आणि १६ आमदारांचे निलंबन याबाबतीत आमच्याकडून लेखी युक्तिवाद केला जाईल, असे असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"