Maharashtra Political Crisis: “सुप्रीम कोर्टाने नक्की कोणाला दिलासा दिला?”; शिवसेनेकडून तीव्र नाराजी व्यक्त 

Maharashtra Political Crisis: बेकायदा पद्धतीने स्थापन झालेल्या सरकारला संरक्षण दिले जात असून, न्यायास उशीर करणे सुप्रीम कोर्टाकडून अपेक्षित नाही, असे शिवसेनेकडून सांगण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली: बंडखोर आमदारांविरोधात दिलेली अपात्रतेची नोटीस, शिंदे सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान तसेच महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून भाजपच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या नव्या सरकारविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली धाव, या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील ११ जुलैच्या सुनावणीकडे अवघ्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. मात्र, न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावर शिवसेनेने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमका कुणाला दिलासा दिला आहे, अशी विचारणा केली आहे. 

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेतील आमदारांनी बंड करून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पाडले होते. भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. मात्र या सर्व घडामोडींविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयाद दाद मागितली होती. शिवसेना, शिंदे गट यांनी केलेल्या याचिकांवर एकत्रितपणे ११ जुलै रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र, यामध्ये घटनात्मक पेच असल्याने या याचिका घटनापीठाकडे देणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालाने म्हटले आहे. यानंतर शिवसेना नेते आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवर नाराजी व्यक्त केली. 

उद्धव ठाकरेंनीही तीच चिंता व्यक्त केली आहे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाच्या मुळावर घाव घालण्याचे जे काम सुरु आहे, त्याची जास्त चिंता वाटत आहे. उद्धव ठाकरेंनीही तीच चिंता व्यक्त केली आहे. कायद्याची पायमल्ली होत असताना सर्वोच्च न्यायालय आणि सगळेच शांत आहेत. अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने नक्की कोणाला दिलासा दिला आहे, अशी विचारणा अरविंद सावंत यांनी केली आहे. 

न्याय देण्यास उशीर करणे हे अपेक्षित नाही

बेकायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या सरकारला ज्या प्रकारे संरक्षण दिले जात आहे आणि वेळकाढूपणा केला जात आहे, न्याय देण्यास उशीर करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे एकमेव आशा म्हणून पाहत आहोत. आमच्याकडे शिवसेना म्हणून पाहू नका, पण देशाच्या संविधानाच्या पायावर घाव घातला जात आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये असंच घडले होते. अध्यक्षांनी आमच्या बाजूने निर्णय दिला असता का हा वेगळा प्रश्न आहे, असे अरविंद सावंत यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, गोव्यात काय सुरु आहे, हे आपण सर्वांनी पाहिले आहे. हे सत्तापिसासू लोक आहेत. देशात सध्या इतके प्रश्न आहेत. गॅसचा भाव वाढलेला असतानाही आम्ही शांत आहोत. घटनेला पायदळी तुडवले जात आहे याचे दु:ख आहे, असे अरविंद सावंत यांनी म्हटले आहे.