“मोदी सरकार नियुक्त राज्यपाल हे महाराष्ट्राची सर्वांत मोठी समस्या बनलेत”; शिवसेनेचे टीकास्त्र

संसद अधिवेशनात राज्यपाल या विषयावर चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली: गेल्या अनेक महिन्यांपासून महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) आणि महाविकास आघाडीचे (Maha Vikas Aghadi) ठाकरे सरकार यांच्यातील वाद काही केल्या शमताना दिसत नाही. अनेक मुद्द्यांवरून सरकार आणि राज्यपाल यांमध्ये खडाजंगी होताना दिसत आहे. यातच आता शिवसेना खासदाराने यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत राज्यपाल महाराष्ट्राची सर्वांत मोठी समस्या बनलेत, अशी टीका केली आहे. 

संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे खासदार दिल्लीत आहेत. महाराष्ट्र सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यातील वाद आता संसदेतही धडकला आहे. संसदेत सर्वपक्षीय बैठकीत या मुद्द्यावरून जोरदार खडाजंगी झाली. राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वादावर बोलताना शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आगामी अधिवेशनात राज्यपाल या विषयावर चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी विनायक राऊत यांनी केली आहे. 

राज्यपाल हे महाराष्ट्राची सर्वांत मोठी समस्या बनलेत

शिवसेना या मुद्द्यावरून अधिवेशनात आवाज उठवणार आहे. केंद्रशासन नियुक्त राज्यपाल ही महाराष्ट्राची सगळ्यात मोठी समस्या आहे. लोकनियुक्त शासनाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न राज्यपालांच्या माध्यमातून होत आहे. राज्यपालांनी संविधानाने घालून दिलेल्या चौकटीत राहून काम करणे आवश्यक आहे. सर्वच बिगरभाजप राज्यांसाठी राज्यपाल समस्या बनले आहेत. याबाबत सभागृहात आवाज उठवणार आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत पश्चिम बंगालसह महाराष्ट्रानेही या मुद्द्यावरून अधिवेशनात चर्चेची मागणी केल्याची माहिती खासदार विनायक राऊत यांनी यावेळी दिली. ते एबीपी माझाशी बोलत होते. 

दरम्यान, सर्व मुद्यांवर चर्चा व्हावी अशी विरोधकांची इच्छा आहे. सभागृह बंद पाडण्याची कुठलीही विरोधकांची भूमिका नाही. सरकारने चर्चा नाकारली तर गोंधळ होणारच असे म्हणत पेगाससबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी खासदार विनायक राऊत यांनी केली आहे. दुसरीकडे, राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेवरील १२ आमदारांची रखडलेली  नियुक्ती, महाराष्ट्र सरकारने बदललेला विद्यापीठ कायदा, विधानसभा अध्यक्षांची निवड यासह अनेक मुद्द्यांवरून राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये शितयुद्ध सुरू असून, हा वाद संसदेपर्यंत जाऊन पोहोचल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात असल्याचे सांगितले जात आहे.