“नोटाबंदीचा निर्णय वैध आहे असं सांगणं म्हणजे देशातील आर्थिक हत्याकांडाचे समर्थन करण्यासारखं”

नोटाबंदी हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद होता, शिवसेनेचा (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) टीकेचा बाण.

मोदी सरकारच्या बहुचर्चित नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ४:१ च्या बहुमताने केंद्राचा हा निर्णय योग्य ठरविला आहे. तसेच नोटाबंदीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. बहुमताने निकाल आला असला तरी एक न्यायमूर्तींचे मत वेगळे होते. बीव्ही नागरथना यांनी केंद्र सरकारच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर वेगळे मत दिले आहे. दरम्यान, यावरुन आता शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) टीकेचा बाण सोडला.

नोटाबंदीच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात बहुमत सरकारच्या बाजूने गेले तरी विरोधात मत नोंदविणाऱ्या न्या. नागरत्ना यांनी नोटाबंदीनंतरचा उद्रेक व आक्रोशाचे प्रतिनिधित्व सर्वोच्च न्यायालयात केले व त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! नोटाबंदीने काहीच बदलले नाही. काही मर्जीतल्या लोकांनी मोठय़ा प्रमाणात काळय़ाचे पांढरे केले. बाकी सर्व ‘जैसे थे’ सुरूच आहे! असे म्हणत शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून निशाणा साधलाय.

काय म्हटलेय अग्रलेखात?
नोटाबंदीचा निर्णय वैध आहे, असे सांगणे म्हणजे देशातील आर्थिक हत्याकांडाचे समर्थन करणे असेच आहे; पण आता देशाच्या जनतेलाही ‘‘यस, मिलॉर्ड! नोटाबंदीबाबत पंतप्रधान मोदींचे व आता तुमचे बरोबर आहे,’’ असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापुढे मान झुकवावी लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने ४-१ च्या बहुमताने नोटाबंदी वैधच असल्याचा निर्णय दिल्याने भाजपच्या चेहऱ्यावरही हसू फुलले असेल व त्यांनी विजयाचे नगारे वाजवले असतील, पण नोटाबंदी हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद होता, असे संपादकीयमध्ये नमूद करण्यात आलेय.

… तरीही निर्णय दिला
या हत्याकांडात शेकडो लोक बँकांच्या रांगेतच मरण पावले. याच आर्थिक दहशतवादाने उद्योग-व्यापारास फटका बसून हजारो नव्हे, तर लाखो लोक बेरोजगार झाले. देशाची अर्थव्यवस्थाच डळमळीत झाली. तरीही आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्णय दिला, ‘‘नोटाबंदीच्या निर्णयात काहीच चुकीचे नव्हते,’’ असे म्हणत संपादकीयमधून निशाणा साधण्यात आलाय.

चलनातल्या बनावट नोटांचा प्रवाह कायमचा थांबविण्यासाठी पंतप्रधानांनी हा धक्का दिला. कश्मीरातील अतिरेक्यांना होणारा अर्थपुरवठा बंद करण्यासाठीच हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा मोदी यांनी केली. अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांचे पंबरडे मोडता यावे यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय घेतला, पण सहा वर्षे झाली तरी नोटाबंदीसाठी जी कारणे सांगितली गेली त्याबाबत काहीएक घडू शकलेले नाही, असेही यातून नमूद करण्यात आले.