"अमृत महोत्सवात शेतकऱ्यांच्या रक्ताच्या चिळकांड्या उडाल्या, हा स्वातंत्र्याचा ‘रक्त महोत्सव’ म्हणायचा का?"

शिवसेनेचा संतप्त सवाल. सरकारी संपत्ती विकल्यानंतर आता शेतजमिनींचा लिलाव सुरू झाला आहे, त्या मनमानीविरोधात शेतकरी उभा ठाकला आहे : शिवसेना

ठळक मुद्देआता शेतजमिनींचा लिलाव सुरू झाला आहे, त्या मनमानीविरोधात शेतकरी उभा ठाकला आहे : शिवसेना

सर्व सरकारी संपत्ती खासगी लोकांना विकून टाकल्यावर आता शेतजमिनींचा लिलाव सुरू झाला आहे. त्या मनमानीविरोधात शेतकरी उभा ठाकला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे ऐकायला हवे.   प्रियंका गांधी यांची लढाई शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठीच सुरू आहे. त्यांना अटक करून त्यांचा आवाज आणि शेतकऱ्यांचा आक्रोश दडपून टाकता येईल, असे सरकारला वाटत असेल तर तो भ्रम आहे, असं म्हणत शिवसेनेने सरकारवर टीकेचा बाण सोडला आहे.  
नव्या ईस्ट इंडिया कंपनीकडे देश सोपवला जाऊ नये यासाठी लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांना चिरडून मारणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो! स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात शेतकऱ्यांच्या रक्ताच्या चिळकांडय़ा उडाल्या. हा स्वातंत्र्याचा ‘रक्त महोत्सव’ म्हणायचा का? हे काय सुरू आहे आपल्या देशात?, असा संतप्त सवाल शिवेसेनेने केला आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

काय म्हटलेय अग्रलेखात ?
प्रियंका गांधी यांना योगी सरकारने अखेर अटक केली आहे. मागील 36 तासांपासून त्यांना सीतापूरमध्ये नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. ज्या घाणेरडय़ा जागेत प्रियंका गांधी यांना नजरकैद करून ठेवले होते त्या जागेत प्रियंकांना स्वतः साफसफाई करावी लागत होती. हातात झाडू घेऊन कचरा काढणाऱ्या प्रियंकांचा एक व्हिडीओ जगभरात व्हायरल झाल्याने आपल्या देशाची छिःथू होत आहे. प्रियंका गांधी या काँग्रेसच्या सरचिटणीस म्हणून त्यांच्यावर राजकीय हल्ले होऊ शकतात, पण देशासाठी असीम त्याग करणाऱ्या व पाकिस्तानचे तुकडे करून हिंदुस्थानच्या फाळणीचा सूड घेणाऱ्या महान इंदिरा गांधींच्या त्या ‘नात’ आहेत, यांचे तरी भान प्रियंकांना बेकायदेशीरपणे कैद करणाऱ्यांनी ठेवायला हवे होते.
कैदखान्यातून प्रियंका गांधींनी मोदी सरकारला जळजळीत प्रश्न विचारला आहे, ‘‘माझा अपराध काय? कोणत्याही वॉरंटशिवाय, एफआयआरशिवाय मला डांबून का ठेवले? शेतकऱ्यांवरील अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे हा आपल्या देशात गुन्हा ठरला आहे काय?’’

हत्याकांडाचे पडसाद जगभर
उत्तर प्रदेशातील शेतकरी हत्याकांडाचे पडसाद जगभर उमटले आहेत. सरकारने कोणाचेही, कसेही मुडदे पाडायचे व विरोधकांनी त्यावर आवाज उठवला तर त्यांचे गळे आवळायचे. ज्यांना मारले त्यांच्या नातेवाईकांनी अश्रू ढाळले, हुंदके दिले, तर त्या नातेवाईकांवरही उद्या सरकार उलथविण्याचे कट रचले म्हणून खटले दाखल केले जातील. लखीमपूर खेरीत केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाने शेतकऱ्यांचे हत्याकांड घडवले. त्या मंत्रीपुत्रास वाचवण्याचे प्रयत्न योगींच्या पोलिसांनी केले. ‘‘तो मी नव्हेच, मी तेथे नव्हतोच,’’ असा आव मंत्रीपुत्राने आणला. पण आता शेतकऱ्यांवर घुसवलेल्या गाडीचा व्हिडीओच समोर आला. त्यामुळे सरकार काय करणार? हे असे प्रकरण प. बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ, केरळात घडले असते तर त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपने देशभर आंदोलन पुकारले असते. 

शेतकऱ्यांवर गाडी घालणारा मंत्र्यांचाच पुत्र
लखीमपूर खेरीत जाण्यापासून छत्तीसगढ, पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनाही योगी सरकारने रोखले आहे. हे काय हिंदुस्थान-पाकिस्तान युद्ध सुरू आहे काय? आपल्याच देशातील दोन मुख्यमंत्र्यांना लखनौत उतरण्यापासून रोखले जाते. हा संघराज्यातील एक विचित्र प्रकार घडला आहे. लोकशाहीचा असा गळा आणीबाणीच्या काळातही कधी घोटला नव्हता. आज जे घडले आहे ते भयंकर आहे. लखीमपूरची लढाई राजकीय नसून जगभरातील शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या हक्काची बनली आहे. ब्रिटिश काळात लाला लजपतराय हे शेतकऱ्यांचे नेते ब्रिटिश जुलुमाविरुद्ध रस्त्यावर उतरले. त्यांच्यावर निर्घृण हल्ला ब्रिटिशांनी केला. त्यातच लालाजींचा मृत्यू झाला. जालियनवाला बागेत शेतकऱ्यांवर गोळय़ा चालवणारा जनरल डायर ब्रिटिश होता. मुंबईत परदेशी कापडाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या बाबू गेनूच्या अंगावरून ट्रक नेणाराही ब्रिटिश होता. पण लखीमपुरात हक्कासाठी आवाज उठवणाऱ्या शेतकऱ्यांवर भरधाव गाडी घालणारा स्वतंत्र हिंदुस्थानातील केंद्रीय मंत्र्याचा पुत्र आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात हे सर्व घडले आहे. शेतकऱ्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अमूल्य योगदान दिले. 

मोदींनी शेतकऱ्यांचे ऐकायला हवे
देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी शेतकऱ्यांचीच पोरे शहीद झाली व आज देशाच्या सीमेवरही शेतकऱ्यांचीच पोरे मरत आहेत. त्या जवानांच्या कुटुंबांवर भरधाव गाडय़ा घालून मारण्याचे पाप सरकार करीत असेल तर ‘देश खतरे में है!’ असे मानावेच लागेल. शेतकऱ्यांना काय हवे? तीन कृषी कायद्यांवर फेरविचार व्हावा असे त्यांना वाटते, पण सरकार ऐकायला तयार नाही. केंद्र सरकारला शेतीचे खासगीकरण करून मर्जीतल्या उद्योगपतींना देशातील शेतजमीन द्यायची आहे. सर्व सरकारी संपत्ती खासगी लोकांना विकून टाकल्यावर आता शेतजमिनींचा लिलाव सुरू झाला आहे. त्या मनमानीविरोधात शेतकरी उभा ठाकला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे ऐकायला हवे.