केंद्रातील सरकारनं एक पाऊल मागे घेतलं असतं तर आज राजधानीत...; शिवसेनेचा निशाणा

हे खरेच प्रजासत्ताक आहे का?, शिवसेनेचा सवाल

ठळक मुद्देहे खरेच प्रजासत्ताक आहे का?, शिवसेनेचा सवालज्या जनतेचे हे ‘प्रजासत्ताक’ आहे त्या जनतेचे अनेक प्रश्न ७२ व्या प्रजासत्ताक दिनीही कायमच : शिवसेना

केंद्रातील सरकारने एक पाऊल मागे घेतले असते तर आज राजधानीत प्रजासत्ताक दिनाचे संचलन आणि शेतकऱ्यांचा आक्रोश एकाच वेळी दिसला नसता. नोटाबंदी, जीएसटी आणि लॉकडाऊन यामुळे देशाच्या सर्वसामान्य माणसाच्या मनातही आक्रोश आहेच, असे म्हणत शिवसेनेने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
 
रशियासारख्या ‘पोलादी’ देशातील जनताही तेथील राजवटीच्या विरोधात मॉस्कोच्या रस्त्यावर उतरलीच, हे समजून घ्यायला हवे. आज आपल्या देशाच्या राजधानीत शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. त्याच्या पाठिंब्यासाठी राज्याराज्यांच्या राजधानीतही शेतकऱ्यांचे धडक मोर्चे निघत आहेत. हे चित्र बरे नाही. उद्या हा वणवा आणखीही पसरू शकतो. हे खरेच प्रजासत्ताक आहे का?, असा सवालही शिवसेनेने केला आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून केंद्रावर टीका केली. 

काय म्हटलंय अग्रलेखात ? 

प्रजासत्ताक दिनावर कोरोना संकटाबरोबर चीनने सीमेवर पुन्हा काढलेल्या कुरापतींचे सावट असेल. शिवाय दिल्लीत आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीचा तणावदेखील या वेळच्या दिल्लीच्या सोहळ्यावर निश्चितपणे जाणवेल. कोरोनाचे सावट तसे आता कमी झाले आहे. लसीकरण मोहीमदेखील सुरू झाली आहे. कोरोना रुग्णांची संख्यादेखील कमी झाली आहे. तरीही सावट कायम असल्याने प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्य़ाला, त्याच्या स्वरूपाला, लांबी-रुंदीला कात्री लागली आहेच.

ज्या जनतेचे हे ‘प्रजासत्ताक’ आहे त्या जनतेचे अनेक प्रश्न ७२ व्या प्रजासत्ताक दिनीही कायमच आहेत. मागील सात दशकांत देशाची प्रगती नक्कीच झाली. त्या प्रगतीचे लाभ जनतेलाही झालेच, पण ते किती लोकांना झाले? कोणत्या वर्गाला झाले? मागील तीन दशकांत देशात एक ‘नवश्रीमंत’ वर्ग निर्माण झाला. ‘करोडपतीं’चीही संख्या वाढली, पण गरीब अधिक गरीब झाला हेदेखील खरेच. देशातील शेतकरी आणि सामान्य जनता जेथे सुखी आणि सुरक्षित असते तो देश खरा प्रजासत्ताक म्हणता येतो.

देशातील शेतकरी आणि सामान्य जनता जेथे सुखी आणि सुरक्षित असते तो देश खरा प्रजासत्ताक म्हणता येतो. आपल्या देशाला खरेच तसे म्हणता येईल का? पुन्हा या प्रश्नांची उत्तरे ज्यांनी द्यायची ते नेमके अशा प्रश्नांवर काहीच बोलत नाहीत. त्यांच्या ‘मन की बात’मध्ये हे ज्वलंत मुद्दे येत नाहीत. आज देशाच्या राजधानीत प्रजासत्ताक दिनाचे संचलनही होईल आणि कृषी कायद्यांविरोधात आक्रोश करणाऱया शेतकऱयांची ‘ट्रक्टर रॅली’देखील. केंद्र सरकारने मनात आणले असते तर ती सहज टळू शकली असती. मागील ५०-६० दिवसांपासून हे शेतकरी दिल्लीच्या गारठवणाऱ्या थंडीत आंदोलन करीत आहेत. मात्र चर्चेच्या गुऱ्हाळापलीकडे काहीही घडलेले नाही. हिंदुस्थान-चीन सीमेवरदेखील अशाच चर्चेच्या फेऱया सुरू आहेत. मात्र तेथेही तणाव कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. किंबहुना, चिनी सैनिकांची घुसखोरी आणि चिन्यांच्या कुरघोड्या सुरूच आहेत. 

आपल्या बहादूर सैनिकांनी चिन्यांना पिटाळून लावले हे खरे असले तरी हे थांबणार कधी? या प्रश्नाचे उत्तर देशाला मिळणार आहे का? शेतकऱयांसोबत चर्चेच्या फेऱया सुरू आहेत. तशाच चिन्यांसोबतही, पण त्यातून निष्पन्न काहीच होणार नसेल तर कसे व्हायचे? कोरोना संकटाला केंद्र, राज्य सरकारे तसेच जनतेने मिळून नियंत्रणात आणले. मात्र शेतकरी आंदोलन आणि चीन सीमेवरील तणाव, ही काही नैसर्गिक संकटे नाहीत. सीमेवरील तणाव शत्रूराष्ट्रासोबत आहे हे एकवेळ गृहीत धरू. मात्र कृषी कायद्यांविरोधात देशातील शेतकऱ्याला राजधानीत ५०-६० दिवस रस्त्यावर ठिय्या मांडून बसावे लागते. प्रजासत्ताक दिनी ‘ट्रक्टर रॅली’ काढण्याची वेळ येते. हा प्रश्न निसर्गनिर्मित नाही. केंद्रातील सरकारने एक पाऊल मागे घेतले असते तर आज राजधानीत प्रजासत्ताक दिनाचे संचलन आणि शेतकऱ्यांचा आक्रोश एकाच वेळी दिसला नसता.