'मोदी हे उत्तर प्रदेशात जाहीर सभा घेतात व दिल्लीत येऊन कोरोना, ओमायक्रॉनबाबत चिंता व्यक्त करतात' 

"सरकारने निर्बंधांची नवी नियमावली जाहीर केली तरी लोकांची मानसिकता आता बंधने झुगारून उत्सव साजरे करण्याची आहे. नेत्यांच्या, पंतप्रधानांच्या सभा होतात मग आमच्या आनंदावर बंधने का लावता, हा त्यांचा सवाल"

ओमायक्रॉनच्या (Omicron Variant) पार्श्वभूमीवर नववर्षापूर्वीच अनेक ठिकाणी निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रतही रात्री ९ ते सकाळी ६ या कालावधीत पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांनी सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येण्यावर मनाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभांवरुन आता शिवसेनेने निशाणा साधला आहे. मोदी हेच वाराणसीपासून लखनौपर्यंत जाहीर सभा घेत आहेत. नियमांचे पालन सगळ्यात आधी पंतप्रधानांनी केले पाहिजे, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. 

पंतप्रधान मोदी हे उत्तर प्रदेशात जाहीर सभा घेतात व दिल्लीत येऊन कोरोना, ओमायक्रोनच्या वाढत्या रुग्णसंख्येबाबत आरोग्य खात्याच्या बैठका घेऊन चिंता व्यक्त करतात. कोरोनाविरोधातला लढा अद्याप संपलेला नाही, असे म्हणत शिवसेनेने जाहीर सभांवरुन टीकेचा बाण सोडला आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून हल्लाबोल केला आहे.

काय म्हटलंय अग्रलेखात ?
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात रात्रीची संचारबंदी लागू केली आहे. महाराष्ट्रातही निदान रात्रीचे निर्बंध घालावेत यासाठी हालचाली सुरू आहेत. नाताळ, नवीन वर्ष यांच्या स्वागताच्या जल्लोषी पाटर्य़ा थांबविण्यासाठी सरकारने निर्बंधांची नवी नियमावली जाहीर केली तरी लोकांची मानसिकता आता बंधने झुगारून उत्सव साजरे करण्याची आहे. नेत्यांच्या, पंतप्रधानांच्या सभा होतात मग आमच्या आनंदावर बंधने का लावता, हा त्यांचा सवाल आहे. कोरोनाची तिसरी लाट थोपविण्यासाठी ‘रात्रीस खेळ चाले’चा हा प्रयोग प्रभावी ठरणारा असला तरी दिवसाची गर्दी अनिर्बंध राहिली तर तो फायद्याचा ठरणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.

अनेक राजकीय पुढाऱ्यांच्या सभा
लग्न, समारंभ, पाटर्य़ा ओसंडून वाहू लागल्या व त्याहीपेक्षा ज्या चार-पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत तेथे आपले पंतप्रधान मोदी यांच्यासह अनेक राजकीय पुढाऱ्यांच्या गर्दीच्या सभा होत आहेत. त्या गर्दीत कोरोनाचे कोणतेही नियम किंवा निर्बंध पाळले जात नाहीत. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी यांच्या सभांना आणि रोड शोंना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. पण शेवटी कोरोनाचे नियम पाळायलाच हवेत. अर्थात मोदी हेच वाराणसीपासून लखनौपर्यंत जाहीर सभा घेत आहेत. नियमांचे पालन सगळ्यात आधी पंतप्रधानांनी केले पाहिजे. 

लढा संपलेला नाही
पंतप्रधान मोदी हे उत्तर प्रदेशात जाहीर सभा घेतात व दिल्लीत येऊन कोरोना, ओमायक्रोनच्या वाढत्या रुग्णसंख्येबाबत आरोग्य खात्याच्या बैठका घेऊन चिंता व्यक्त करतात. कोरोनाविरोधातला लढा अद्याप संपलेला नाही. सतर्क आणि सावधान सतर्क आणि सावधान रहा अशा सूचना मोदी देतात. दिल्लीत गुरुवारी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. त्यातील छायाचित्रात आपले पंतप्रधान वगळता सगळ्यांनीच ‘मास्क’ घातले आहेत.

पंतप्रधानांचे आरोग्यसुद्धा देशासाठी मोलाचे असल्याने त्यांनीही ‘सतर्क आणि सावधान रहा’ या स्वसंदेशाचे पालन केले पाहिजे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात रात्रीची संचारबंदी लागू केली आहे.  खरे तर देशात नेत्यांचे दौरे, जाहीर सभा, मेळावे, मोर्चे, संप सर्वकाही बिनधोक सुरू आहे, पण निर्बंधाच्या चरकात सामान्य जनताच पिळून निघते. अर्थात शेवटी दुसरा पर्याय तरी काय आहे?

नवा संसर्ग किती नियंत्रणात राहणार?
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांनी ‘टास्क फोर्स’ची बैठक घेतली व आपत्कालीन स्थिती उद्भवलीच तर सुसज्ज राहण्याचे आदेश सरकारी यंत्रणांना दिले. रुग्णालयात ऑक्सिजन, खाटांची सुविधा वाढविण्यात येईल. लसीकरणावर भर दिला जाईल. निर्बंध मोडून बाहेर येणाऱ्यांना पोलीस दंडुक्याने प्रसाद देतील हे खरे असले तरी या सगळ्यांतून नवा संसर्ग किती नियंत्रणात राहील? नाताळ, नवीन वर्ष यांच्या स्वागताच्या जल्लोषी पाटर्य़ा थांबविण्यासाठी सरकारने निर्बंधांची नवी नियमावली जाहीर केली तरी लोकांची मानसिकता आता बंधने झुगारून उत्सव साजरे करण्याची आहे. नेत्यांच्या, पंतप्रधानांच्या सभा होतात मग आमच्या आनंदावर बंधने का लावता, हा त्यांचा सवाल आहे.

न्यायालयाने राजकारणात पडू नये
उत्तर प्रदेशसह विविध राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारसभा थांबविण्यात याव्यात, अशी विनंती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हणे पंतप्रधान मोदी यांना केली. आताच्या परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलता येऊ शकतील का यावरही पंतप्रधानांनी विचार करावा, असे न्यायालयाने सुचवले आहे. न्यायालयाने जनतेच्या जिवाची चिंता व्यक्त केली त्याबद्दल त्यांचे आभार; पण प. बंगालातील विधानसभा निवडणुका कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर उसळला होता तेव्हाच झाल्या होत्या.

पंतप्रधानांपासून गृहमंत्री शहांपर्यंत संपूर्ण ‘भाजप’ महामंडळ त्या वेळी मोठय़ा गर्दीचा देखावा उभा करीत होते. मग तेव्हा एखाद्या न्यायालयास लोकांची चिंता का वाटली नाही? उत्तर प्रदेशात कोणाच्या पायाखालची वाळू सरकू लागल्याने कोरोनाच्या नावाखाली ‘इलेक्शन कर्फ्यू’ लावण्याचा घोटाळा सुरू आहे काय? न्यायालयाने न्यायदानाचे काम करावे, राजकारणात पडू नये. कोरोनाशी लढण्याचे व पळवून लावण्याचे बळ देशाच्या पंतप्रधानांत आहे!