शिवाजीनगर दवाखान्याचे स्थलांतर नको आयुक्तांकडे मागणी: आमदारांसह भाजपा नगरसेवकांनी केली चर्चा
By Admin | Published: February 29, 2016 11:32 PM2016-02-29T23:32:02+5:302016-02-29T23:32:02+5:30
जळगाव: शिवाजीनगर दवाखान्याचे स्थलांतर नको, या मागणीसाठी स्थानिक नागरिकांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत आमदार सुरेश भोळे यांच्यासह भाजपाच्या नगरसेवकांनी सोमवारी सकाळी आयुक्त संजय कापडणीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मात्र स्थलांतर होत नसून सर्वच दवाखान्यांच्या दुरुस्तीसाठी कार्यादेश काढण्यात आले असल्याचे सांगितले. त्यावर तसा फलक लावावा, अशी मागणी या सदस्यांनी केली.
ज गाव: शिवाजीनगर दवाखान्याचे स्थलांतर नको, या मागणीसाठी स्थानिक नागरिकांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत आमदार सुरेश भोळे यांच्यासह भाजपाच्या नगरसेवकांनी सोमवारी सकाळी आयुक्त संजय कापडणीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मात्र स्थलांतर होत नसून सर्वच दवाखान्यांच्या दुरुस्तीसाठी कार्यादेश काढण्यात आले असल्याचे सांगितले. त्यावर तसा फलक लावावा, अशी मागणी या सदस्यांनी केली.मनपाने दवाखान्यांचे एकत्रिकरण करण्याचा ठराव यापूर्वी केला होता. त्यात एमबीबीएस डॉक्टर्सची संख्या कमी असल्याने प्रसुतीकक्ष केवळ शाहू रूग्णालयात ठेवण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र सर्व दवाखाने सुरूच राहणार आहेत. त्यात रूग्णांची नोंदणी करून तपासणी, औषध देण्याचे काम सुरूच राहणार आहे. मात्र एनयुएचएम अंतर्गत मंजूर झालेल्या निधीतून मनपाच्या सर्वच दवाखान्यांच्या दुरुस्तीचे तसेच रंगरंगोटीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्याबाबतचे कार्यादेशही देण्यात आले आहेत, त्यानुसार शिवाजीनगर दवाखान्यात काम करावयाचे असल्याने हा दवाखाना तात्पुरता स्थलांतरीत केला जाणार आहे. मात्र त्यामुळे गैरसमज होऊन नागरिकांनी रविवारी आंदोलन केले होते. तसेच आमदार सुरेश भोळे यांना निवेदन दिले होते. त्याची दखल घेत आमदार सुरेश भोळे हे भाजपााचे गटनेते डॉ.अश्वीन सोनवणे व सर्व नगरसेवकांसह सकाळी मनपा आयुक्तांकडे आले. यावेळी उपमहापौर सुनील महाजन, मनसेचे गटनेते ललित कोल्हे हे देखील उपस्थित होते. झोपटपीधारकांसाठी जागेची मागणीरेल्वेच्या हद्दीतील दांडेकरनगर झोपडपीचे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई रेल्वे प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे. त्या झोपडपीधारकांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणीही आमदार भोळे यांनी केली. मात्र या झोपडपीधारकांसाठी २०१० मध्ये मनपाने ठराव केला होता. तेव्हा त्यांनी विरोध दर्शविला होता. तसेच रेल्वेच्या हद्दीतील कारवाई असल्याने रेल्वेप्रशासन त्यांचे पुनर्वसन करेल, असे सांगण्यात आले.