व्यापमं घोटाळ्याचा तपास CBI कडे देण्याची हायकोर्टाला विनंती - शिवराज सिंह अखेर नमले
By admin | Published: July 7, 2015 01:35 PM2015-07-07T13:35:56+5:302015-07-07T13:35:56+5:30
व्यापमं घोटाळ्याचा तपास CBI कडे द्यावा याच मताला मी आलो असून जनमतापुढे मी झुकत आहे आणि तशी विनंती हायकोर्टाला करत असल्याचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पत्रकारांना सांगितले
ऑनलाइन लोकमत
भोपाळ, दि. ७ - व्यापमं घोटाळ्याचा तपास CBI कडे द्यावा याच मताला मी आलो असून जनमतापुढे मी झुकत आहे आणि तशी विनंती हायकोर्टाला करत असल्याचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पत्रकारांना सांगितले. व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाळ्यामध्ये आत्तापर्यंत ४६ जणांचा गूढ मृत्यू झाला असून या घोटाळ्याचा तपास SIT कडून काढून घेऊन CBI कडे देण्याची मागणी विरोधकांसह भाजपामधल्याच अनेक नेत्यांनी केली होती. या मृत्यूंचा सखोल तपासही CBI ने करावा अशीही माजी मागणी असल्याचे शिवराज सिंह म्हणाले. त्यामुळे शिवराज सिंह यांनी हा तपास CBI कडे देण्याचा अधिकार आपल्याला नसून हायकोर्टाला व सुप्रीम कोर्टाला असल्याचे शिवराज म्हणाले आणि त्यामुळे हायकोर्टाला आपण पत्र लिहून तशी मागणी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सोमवारी भाजपाच्या नेत्या उमा भारती यांनीही व्यापम घोटाळ्यात आता काय घेडल याची भीती वाटत असल्याचे सांगितले आणि CBI कडून चौकशीची मागणी केली. काँग्रेसही या प्रकरणाचा तपास CBI ने करावा अशी मागणी करत होती. त्यावर बोलताना काँग्रेसला व्यापमं घोटाळ्याशी काही देणं घेणं नसून त्यांचा एकमेव कार्यक्रम शिवराज सिंहना घेरणं हा आहे. आणि उमा भारती या ज्येष्ठ नेत्या आहेत त्यांनी त्यांच्या अंतर्मनाला योग्य वाटलं ते सांगितलं आहे असं शिवराज म्हणाले.
व्यापम घोटाळ्यामध्ये आरोपी असलेले किंवा अडकलेले एकामागोमाग मरत आहेत आणि हे कशामुळे घडतंय याचा पत्ता कुणालाही लागत नाहीये. व्यावसायिक परीक्षा मंडळाच्या माध्यमातून लाखोंच्या घरात नोक-या लाच घेऊन दिल्या गेल्या. अनेक मुलं लायकी नसताना लाच देऊन वैद्यकीय परीक्षा उत्तीर्ण झाले. लाखो लोकांचा सहभाग असलेला हा व्यापम घोटाळा आता मृत्यूकांड बनल्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष त्याकडे लागले आहे. हायकोर्टाच्या निरीक्षणाखाली नेमलेली SIT पुरेशी नसल्याचं सगळ्यांचं मत असून त्यानुसार CBI कडे तपास द्यावा व नि:पक्ष तपास व्हावा अशी मागणी करण्यात येत होती. अखेर मुख्यमंत्री शिवराज सिंहांनी हायकोर्टाला तशाप्रकारची विनंती करण्याची घोषणा केली आहे.