शिंदे-फडणवीस सरकारला धक्का; मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला हा मोठा धक्का मानला जातो.

मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या निकालावार राज्य सरकारनेसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे, मराठा आरक्षणाचा लढा अद्यापही संपुष्टात आला नसून राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला हा मोठा धक्का मानला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षण आंदोलनाचे समन्वयक विनोद नारायण पाटील यांनी ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

मराठा आरक्षणाची याचिका फेटाळली ही अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे. ५० टक्क्याचा प्रश्न मार्गी लागला होता. पण, या निर्णयामुळे मराठा समाजातील तरुणांचं मोठं नुकसान झालं आहे. मराठा आरक्षणाच्या लढाईच्या गत काही वर्षांच्या काळात आम्ही ३-४ मुख्यमंत्री पाहिले, पण कुठल्याही सरकारने ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे, पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आलीय, असे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटले.

दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मराठा समाजाचे नेते आहेत. त्यामुळे, मराठा समाजाला या सरकारकडून मोठी अपेक्षा आहे. तर, आपण सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर लढाईत कुठेही कमी पडणार नाही, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यापूर्वीच म्हटले होते. त्यामुळे, आता पुढे मराठा आरक्षणाचे नेमकं काय होणार, हेच पाहावे लागेल. 

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणप्रकरणी फेरविचार याचिका फेटाळण्याचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे. राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसणे आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा, या दोन प्रमुख अडथळ्यांमुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देणारा एसईबीसी कायदा रद्दबातल केला होता. त्यानंतर दि. १० व ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी केंद्र सरकारने संसदेत १२७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडून जातीसमूहाचे मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल केले. त्यामुळे पहिली अडचण दूर झाली. मात्र त्याचवेळी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असता किंवा ही आरक्षण मर्यादा पार करणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला संसदेतून आवश्यक ते घटनात्मक तरतुदीचे संरक्षण दिले असते तर कदाचित आज मराठा समाजाला न्याय मिळाला असता. त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी संसदेत आक्रमकपणे मांडली. मात्र, भारतीय जनता पक्षाने त्याबाबत अक्षम्य मौन बाळगले. त्याचीच परिणिती मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालात दिसते आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. किमान यानंतर तरी राज्य सरकार व भारतीय जनता पक्ष ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, अशी अपेक्षा आहे.