"अफझल गुरुला पुष्पहार घातला असता का?", ओमर अब्दुल्ला यांच्या वक्तव्यावर राजनाथ सिंह संतापले

Rajnath Singh : रामबनमध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन करण्याचे आवाहन केले.

Rajnath Singh On Omar Abdullah Remark: जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तशी राजकीय नेत्यांची एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही सुरू झाल्या आहेत. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी नॅशनल कॉन्फरन्सवर निशाणा साधत दहशतवाद्यांबद्दल सहानुभूती असल्याचे सांगितले. तसेच, जैश-ए-मोहम्मदचा दहशतवादी आणि संसद हल्ल्याचा मास्टरमाईंड अफजल गुरू याच्याबाबत केलेल्या वक्तव्याबद्दल ओमर अब्दुल्ला यांना सवाल विचारला.

रामबनमध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन करण्याचे आवाहन केले. यावेळी अफजल गुरूला पुष्पहार घालायला हवा होता का? असा सवाल संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला. ते म्हणाले, "नॅशनल कॉन्फरन्सने दहशतवाद्यांबद्दल सहानुभूती दाखवली आहे. मी अलीकडेच ओमर अब्दुल्ला यांना असे म्हणताना ऐकले आहे की, अफजल गुरूला फाशी द्यायला नको होती."

पुढे राजनाथ सिंह म्हणाले, "नॅशनल कॉन्फरन्स कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याविषयी बोलत आहे, परंतु गेल्या पाच वर्षांत ४० हजार नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही विकास कामं करू, जेणेकरून पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील लोकांना भारताचा भाग व्हायला आवडेल. पाकव्याप्त काश्मीरमधील (पीओके) जनतेला पाकिस्तान परदेशी समजतो, तर पीओके भारताचा भाग आहे. पाकिस्तानचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणाले आहेत की, पीओके ही परदेशी भूमी आहे. पीओकेच्या लोकांना मी सांगू इच्छितो की, भारत त्यांना आपला मानतो."

काय म्हणाले ओमर अब्दुल्ला?
दरम्यान, जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी शुक्रवारी (८ सप्टेंबर) अफजल गुरूवर वक्तव्य करून राजकीय वाद निर्माण केला होता. संसद हल्ल्यातील दोषी अफझल गुरूला फाशी देऊन कोणताही हेतू साध्य झाला नाही, असे त्यांनी म्हटले होते. ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, "जम्मू आणि काश्मीर सरकारचा अफझल गुरूच्या फाशीशी काहीही संबंध नाही. जर असता तर राज्य सरकारच्या परवानगीने असे केले असते आणि जम्मू-काश्मीर सरकारने त्याला मान्यता दिली नसती."