घरातील लैंगिक भेदभाव घराबाहेर आणावा का? हक्कांचे उल्लंघन नको : सरन्यायाधीश

देशाचे १९वे सरन्यायाधीश ई. एस. वेंकटरामय्या यांच्या स्मरणार्थ बंगळुरू येथील ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी’ येथे आयोजित व्याख्यानात सरन्यायाधीश बोलत होते. 

बंगळुरू : कायद्याने घरांमध्ये टिकून राहणाऱ्या लैंगिक असमानतेचे निराकरण करण्याची आवश्यकता का आहे हे स्पष्ट करताना, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की गोपनीयता ही हक्कांचे उल्लंघन झाकून ठेवणारी गोष्ट असू शकत नाही.

देशाचे १९वे सरन्यायाधीश ई. एस. वेंकटरामय्या यांच्या स्मरणार्थ बंगळुरू येथील ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी’ येथे आयोजित व्याख्यानात सरन्यायाधीश बोलत होते. 

जरी घरे रहिवाशांना वैयक्तिक मुक्तस्वातंत्र्य देत असली तरी, ती न्याय्य जागा असेलच असे नाही, असे मत व्यक्त करीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी खासगी जीवनात सुधारणा करण्याचा फायदा सार्वजनिक जीवनावरही दिसून येईल, कारण या खासगी संरचना अन्यायाच्या घटनात्मक पोकळी नाहीत,’ असे सांगितले.

सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही ठिकाणी सहभागींच्या सुरक्षेसाठी कायद्याचा उद्देश वाढवला पाहिजे. त्यानंतर त्यांनी सार्वजनिक आणि खासगी विभाजनाच्या दृष्टिकोनातून लैंगिक भेदभावाकडे पाहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पहिल्या महिला सरन्यायाधीश नागरत्ना? 
nन्यायमूर्ती वेंकटरामय्या यांची कन्या, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश आहेत आणि भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याच्या मार्गावर आहेत.
nभारतीय दंड संहिता अशी तरतूद करते की जेव्हा दोन किंवा अधिक व्यक्ती भांडण करून सार्वजनिक शांतता बिघडवतात, तेव्हा त्यांना गुन्हा केल्याचे म्हटले जाते. 
n‘‘हे केवळ सार्वजनिक ठिकाण असेल तरच दंडनीय आहे, अन्यथा नाही. अशा प्रकारे, कायदा हा भांडणाच्या कारणावर  नाही तर  ते कोठे झाले, यावर  भर देतो, असे चंद्रचूड म्हणाले.