आरोप निश्चितीनंतर लगेच ‘त्यांना’ अपात्र ठरवावे का?

राजकारणातील गुन्हेगारीचे प्राबल्य निपटून काढण्याच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आणखी एक पुढचे पाऊल टाकले व फौजदारी खटल्यात न्यायालयाने आरोप निश्चित केल्यावर लगेच

नवी दिल्ली : राजकारणातील गुन्हेगारीचे प्राबल्य निपटून काढण्याच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आणखी एक पुढचे पाऊल टाकले व फौजदारी खटल्यात न्यायालयाने आरोप निश्चित केल्यावर लगेच आरोपी लोकप्रतिनिधीला संसद किंवा विधिमंडळचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरवावे का, हा विषय घटनापीठाकडून तपासून घेण्याचे ठरविले.
सध्याच्या कायद्यानुसार आमदार वा खासदार फौैजदारी खटल्यात दोषी ठरला तर, त्याविरुद्ध त्याने वरच्या न्यायालयात अपील करण्याची तीन महिने वाट न पाहता, तो लगेच अपात्र ठरतो. याच्या एक पाऊल पुढे जाऊन दोषी ठरण्याची वाट न पाहता सक्षम न्यायालयाने आरोप निश्चित केले की तेव्हापासूनच त्याला अपात्र ठरविणे घटनासंमत ठरेल का, हे न्यायालय आता तपासून पाहणार आहे.
‘पब्लिक इंटरेस्ट फाऊंडेशन’ व माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. बी. लिंगदोह यांनी केलेल्या जनहित याचिकांमध्ये हा मुद्दा उपस्थित झाला असून न्या. रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने, याचा निर्णायक फैसला करण्यासाठी, पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ गठित करण्याची शिफारस सरन्यायाधीशांना केली. यावरून हा मुद्दा दमदार आहे व त्यावर विचार व्हायला हवा, हे न्यायालयास सकृद्दर्शनी पटल्याचे यावरून ध्वनित होते. ज्यांच्यावर फौजदारी खटला प्रलंबित आहे अशा व्यक्तीला संसद किंवा विधिमंडळाची निवडणूक लढविण्यास मज्जाव करावा, अशीही अनेकांची मागणी आहे. पण यास विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे असे की, बऱ्याच वेळा राजकीय वैमनस्यातून फिर्यादी दाखल केल्या जातात. केवळ खटला दाखल झाला म्हणून अपात्र ठरविले तर अशा मंडळींच्या हाती कोलित दिल्यासारखे होईल. शिवाय, प्रत्येक आरोपीला दोषी ठरेपर्यंत निर्दोष मानणे, हे फौजदारी न्यायप्रक्रियेचे मूलतत्व आहे. यातून काहींनी असा विचार मांडला की, न्यायालयाने आरोप निश्चित केल्यावर अपात्रता लागू व्हावी. कारण या टप्प्याला आरोपांचे स्वरूप केवळ फिर्या दी व पोलिसांच्या पातळीवर न राहता त्यास न्यायिक आधार प्राप्त झालेला असतो. कारण पोलिसांच्या तपासी अहवालावरून ज्या गुन्ह्यांत न्यायालयाला प्रथमदर्शनी तथ्य वाटते अशाच गुन्ह्यांचे आरोप न्यायालय खटल्यासाठी निश्चित करीत असते.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील मूळ तरतूद अशी होती की, आमदार, खासदार फौजदारी खटल्यात दोषी ठरल्यास व त्याविरुद्ध त्याने अपील न केल्यास तो सभागृहाचा सदस्य राहण्यास व शिक्षा भोगून पूर्ण झाल्यावर पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरेल. मात्र त्याने अपील केल्यास अपिलाचा निर्णय लागू होईपर्यंत अपात्रता लागू होणार नाही. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यातील दुसरा भाग घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला व शिक्षा होताच अपात्रता लागू होईल, असे जाहीर केले.
खटले अथवा अपिले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात व दरम्यान आमदार किंवा खासदाराचा पूर्ण कालावधी उलटून जातो. हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये असा अंतरिम आदेश दिला की, लोकप्रतिनिधींवरील खासकरून भ्रष्टाचार व गंभीर गुन्ह्याचे खटले एक वर्षात निकाली काढले जावेत.न्यायालयाने आरोप निश्चित केल्यावर लगेच अपात्रता लागू करावी का, याचा आता न्यायालय विचार करणार आहे.