भुसावळ प्रातंाधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस एकनाथ डवले : प्रलंबित केसेस व रोहयो कामाच्या संथगतीवरून नाराजी ; वसुलीकडे दुर्लक्ष करणारे चार प्रातांधिकारी

जळगाव : जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आलेल्या केआरए अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांमध्ये निकाल देण्यासाठी विलंब लावल्याप्रकरणी नाशिक विभागाचे आयुक्त एकनाथ डवले यांनी भुसावळचे प्रातांधिकारी विजय भांगरे यांना कारणे दाखवा नोटीस काढण्याचे आदेश दिले. यावेळी रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या संथ गतीबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

ज�

��गाव : जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आलेल्या केआरए अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांमध्ये निकाल देण्यासाठी विलंब लावल्याप्रकरणी नाशिक विभागाचे आयुक्त एकनाथ डवले यांनी भुसावळचे प्रातांधिकारी विजय भांगरे यांना कारणे दाखवा नोटीस काढण्याचे आदेश दिले. यावेळी रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या संथ गतीबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या या बैठकीस रोहयोचे विभागीय उपायुक्त पुरी, विभागीय उपायुक्त सतीश देशमुख, जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल, अपर जिल्हाधिकारी गुलाबराव खरात, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके यांच्यासह महसूल विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
भुसावळला सर्वाधिक प्रलंबित केसेस
केआरए अंतर्गत येणार्‍या प्रलंबित केसेस, फेरफार नोंदी यासह प्रातांधिकारी यांच्याकडे असलेल्या प्रलंबित कामांबाबतची माहिती त्यांनी घेतली. यात सर्वाधिक १५५ केसेस या भुसावळचे प्रातांधिकारी विजय भांगरे यांच्या असल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश त्यांनी दिले. चाळीसगाव तहसीलदार यांच्याकडे १५८ केसेस प्रलंबित असल्याने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. ३० सप्टेंबर २०१५ अखेर दाखल असलेल्या केसेस मार्च २०१६ पर्यंत निकाली काढण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
रोहयोबाबत व्यक्त केली नाराजी
रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्‘ात सुरू असलेल्या कामांचा त्यांनी आढावा घेतला. रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या संथगतीबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त गावांमधील मजूरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी यंत्रणानिहाय जबाबदारी निश्चित करून द्यावी असे आदेश त्यांनी दिले. तसेच ज्या मजुराकडे जॉब कार्ड नसतील त्यांना तत्काळ ते तयार करून देऊन मजुरांना कामे द्यावे असे आदेश त्यांनी केले.
जलयुक्तसाठी आठ दिवसात प्रशासकीय मान्यता द्या
जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत २३२ गावांसाठी १६८ कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाचे आहेत. उर्वरित कामांना आठ दिवसात प्रशासकीय मान्यता देऊन कामे पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. शेततळे, नाला खोलीकरण ही कामे लोकसहभागातून करण्यावर भर द्यावा तसेच ही कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून करण्याची सूचना त्यांनी केली. मार्च महिन्याअखेर जलयुक्त शिवार योजनेचे कामे पूर्ण झाले पाहिजे असे आदेश त्यांनी दिले.