पद्मावत चित्रपट आधी आम्हाला दाखवा - राजस्थान हायकोर्ट; उत्तरेतील राज्यांत बंदी?

सेन्सॉर बोर्डाने सुचविलेले सर्व बदल व कट्स मान्य करूनही 'पद्मावत' चित्रपट आपल्या राज्यात प्रदर्शित होऊ न देण्याचा निर्णय राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी घेतला आहे. मात्र तो प्रदर्शित करण्याआधी आम्हाला दाखवा, असे राजस्थान उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तो पाहिल्यानंतरच त्याच्या प्रदर्शनबाबत निर्णय न्यायालय घेणार आहे.

नवी दिल्ली : सेन्सॉर बोर्डाने सुचविलेले सर्व बदल व कट्स मान्य करूनही 'पद्मावत' चित्रपट आपल्या राज्यात प्रदर्शित होऊ न देण्याचा निर्णय राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी घेतला आहे. मात्र तो प्रदर्शित करण्याआधी आम्हाला दाखवा, असे राजस्थान उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तो पाहिल्यानंतरच त्याच्या प्रदर्शनबाबत निर्णय न्यायालय घेणार आहे.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हरयाणा ही भाजपाशासित राज्येही तशीच भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. तसे घडल्यास जेथून सर्वाधिक महसूल मिळण्याची हिंदी चित्रपटांना शक्यता असते, अशाच ठिकाणी ‘पद्मावत’ ला फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.
राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी राज्यात या चित्रपटावर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर दोन दिवसांच्या आत हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनीही आपल्या राज्यात हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ न देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी चित्रपटाला राज्यात बंदी नाही, असे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातही चित्रपट प्रदर्शित होण्यात अडचणी येणार नाहीत, असे दिसते. त्याला विरोध करणाºयांची संख्या राज्यात कमी आहे. पण विरोधकांनी गोंधळ घातला, तर राज्य सरकार बंदी घालेल, असे बोलले जाते. गुजरातमध्ये चित्रपटाविरोधात निदर्शने झाली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी'पद्मावत'च्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याचे जाहीर केले आहे. जयराम ठाकूर यांनीही चित्रपटात काहीही बदल केले असले तरी तो हिमाचल प्रदेशात प्रदर्शित होणार नाही, असे गुरुवारीच जाहीर केले.