पुन्हा संघर्षाची चिन्हे! लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवणाऱ्या राज्यांवर अन्याय नको, दक्षिणेतून 'आवाज'

काय आहेत प्रमुख आक्षेप? नेत्यांचे म्हणणे काय? जाणून घ्या...

चेन्नई: देशातील लाेकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना नि:पक्ष आणि पारदर्शकतेने व्हावी यासाठी चेन्नईत विविध पक्षांचा समावेश असलेल्या संयुक्त कार्यसमितीच्या बैठक पार पडली. यात  लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राज्यांना या प्रक्रियेमुळे दंड बसू नये यासाठी केंद्राने आवश्यक घटना दुरुस्ती करावी, असा ठराव पास करण्यात आला.

राज्यघटनेच्या ४२, ८४ व ८७व्या घटनादुरुस्तीचा उद्देश हा लोकसंख्या नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजना यशस्वीपणे राबवलेल्या राज्यांना प्रोत्साहन देणे हा होता. तरीही लोकसंख्या वाढीचा दर स्थिर झालेला नसल्याने १९७१च्या लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघ २५ वर्षांसाठी कायम ठेवा, अशी मागणी करण्यात आली.

म्हणून अनेक पक्षांना शंका

नव्या संसदभवनात सध्या संसद भरते. जुन्या भवनात आसनसंख्या ५५० होती. नव्या इमारतीत किमान ८८८ खासदार बसू शकतील अशी व्यवस्था आहे. पुनर्रचनेत लोकसंख्येनुसार उत्तर भारतात मतदारसंघ वाढल्यास त्याचा लाभ भाजपप्रणित आघाडीलाच होईल, असाही विचार दाक्षिणात्य पक्षांत आहे. (वृत्तसंस्था)

काय आहेत प्रमुख आक्षेप?

• या पुनर्रचनेत लोकसंख्येच्या निकषाआधारे निर्णय झाले तर राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होऊ नये ही या बैठकीत सहभागी राज्यांची भूमिका आहे. या सर्व राज्यांत सत्ताधारी भाजपचा प्रभाव तुलनेने कमी आहे.
• नव्या जनगणनेनंतर पुनर्रचना झाली तर उत्तरेतील जागा वाढतील, दक्षिणेतील कमी होतील. याचा लाभ उघडपणे भाजपला होईल, असा दक्षिणेतील नेत्यांचा आक्षेप आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यानुसार, लोकसंख्येच्या आधारे पुनर्रचना झाल्यास दक्षिण भारताचे राजकीय अस्तित्वच कमी होईल, या नागरिकांना दुय्यम वागणूक मिळेल.

नेत्यांचे म्हणणे काय?

• या प्रक्रियेत लोकसभा किंवा राज्यसभेत एखाद्या राज्याचे प्रतिनिधित्व कमी व्हायला नको, असे आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री एस. जगनमोहन रेड्डी म्हणाले. 
• कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आरोप केला की, दक्षिणेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा हा डाव आहे.
• पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले की, ज्या राज्यांत भाजपचे वर्चस्व आहे तेथे जागा वाढवण्याचा हा प्रयत्न आहे. 
• द्रमुकचे अध्यक्ष व तामिळनाडूचे एम. के. स्टॅलिन यांनी आक्रमक भूमिका घेत यासाठी एक तज्ञांची समिती नेमण्याचे आवाहन केले.

चिंता की हा राजकीय अजेंडा : रा. स्व. संघ

• तामिळनाडूसह पाच राज्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेला केलेला विरोध हा त्यांचा राजकीय अजेंडा आहे की खरेच त्यांना याची चिंता आहे, असा प्रश्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सह सरकार्यवाह अरुण कुमार यांनी उपस्थित केला. ‘अजून ना जनगणना सुरू झाली, ना पुनर्रचना. एवढेच नव्हे, याबाबतच्या कायद्याचा मसुदाही अजून तयार नाही’, असे अरुण कुमार बंगळुरू येथे पत्रकारांसमोर म्हणाले. 
• रा. स्व. संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेनिमित्त ते बोलत होते. ‘जे लोक या पुनर्रचनेच्या चर्चत सहभागी आहेत त्यांना राज्याची चिंता नाही, ते राजकीय विचार करीत आहेत. त्यांना काय विचार करायचा ते करू द्या, पण तुम्ही एकदा त्यांना विचारा तरी, की पुनर्रचनेची ही प्रक्रिया तरी सुरू झाली आहे का?’