धार्मिक ध्रुवीकरणावरील मोदींचे मौन चिंताजनक

देशभरातील सामान्य जनतेत देशभर भीती आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण करून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयोग सत्ताधारी भाजपचे समर्थक आणि सांप्रदायिक शक्ती करीत आहेत

सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली
देशभरातील सामान्य जनतेत देशभर भीती आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण करून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयोग सत्ताधारी भाजपचे समर्थक आणि सांप्रदायिक शक्ती करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यावर सोयीस्कर मौन पाळले आहे, ही बाब देशाच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
शरद पवार दिल्लीत शक्यतो पत्रकार घेत नाहीत. राष्ट्रवादीची भूमिका पक्ष प्रवक्तेच सांगतात. मात्र पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीनंतर पवार यांनी अर्थसंकल्पातील कृषीविषयक तरतुदी, आगामी तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामशंकर कथेरियांच्या आग्य्रातील धार्मिक विद्वेष पसरवणारी वक्तव्ये यावर भूमिका मांडली. पंतप्रधानांच्या मौनावर थेट हल्ला चढवून पवारांनी भविष्यातला राजकीय पवित्रा स्पष्ट केला.
राष्ट्रवादीच्या कार्यकारिणीने राज्यमंत्री कथेरियांनी धार्मिक विद्वेष पसरवणारे जे भाषण केले, त्याचा निषेध केला असून, कथेरियांच्या मंत्रिमंडळातून त्वरित हकालपट्टीची मागणी केली आहे.
जेएनयू व अन्य विद्यापीठांत घडलेल्या चिंताजनक घटना, लातूरमधे अल्पसंख्य पोलीस निरीक्षकावर जमावाने केलेली बळजबरी हे सारे देशात जाणीवपूर्वक धार्मिक धु्रवीकरण घडवून आणण्याचे प्रयोग आहेत, असेही राष्ट्रवादीने म्हटले आहे.
निवडणुकीत राष्ट्रवादीची भूमिका
देशातल्या ५ राज्यांमधे होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीबाबत राष्ट्रवादीची भूमिका स्पष्ट करतांना पवार म्हणाले, पश्चिम बंगालमधे डावे पक्ष व काँग्रेसला साथ देण्याचे आमचे धोरण असून या समविचारी पक्षांशी समझोता करून आम्ही काही जागा लढवणार आहोत. आसाममधे राष्ट्रवादीचा कोणत्याही पक्षाशी समझोता नसून स्वबळावर आम्ही ८ ते १0 जागा लढवणार आहोत. केरळात आम्ही पूर्वीपासून डाव्या आघाडीत आहोत. त्या भूमिकेत बदल नाही.
छगन भुजबळावर कारवाई झाली. देशात अन्य ठिकाणीही मोदी सरकार विरोधकांशी सूडबुध्दीने वागवते, असे आपणास वाटते काय, या प्रश्नावर ते उत्तरले, त्यावर लगेच भाष्य करण्याची मी घाई करणार नाही. जे लोक सरकारशी सहमत आहेत, त्यांचे मात्र बुरे दिन आलेले नाहीत, इतके म्हणता येईल.
कृषी क्षेत्राबाबत भ्रामक आकडेवारी
कृषी क्षेत्राविषयी काही घोषणा करून अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प शेतकऱ्यासाठीच असल्याचा मुलामा चढवला. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पातील आकडेवारी भ्रामक व भिन्न आहे असा आरोप पवार यांनी केला. इतिहासात कृषी क्षेत्रासाठी ३५ हजार ९00 कोटींची तरतूद कोणत्याही सरकारने केली नव्हती, असे जेटली सांगत असले तरी मूलत: ही आकडेवारी चुकीची आहे, कारण शेतकऱ्यांसाठी व्याजापोटी माफ करण्यात येणाऱ्या १५ हजार कोटींच्या रकमेचा यापूर्वी बँकिंगविषयक तरतुदीत समावेश असे.ही आकडेवारी एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात दाखवण्याची कलाकुसर अर्थमंत्र्यांनी केली. ती वजा केल्यास जेटलींचा दावा खोटा ठरतो, असेही पवार म्हणाले.1 यूपीए १ व २ च्या कारकीर्दीत मनरेगा योजना लागू झाली. पंतप्रधानांनी राज्यसभेत या योजनेची खिल्ली उडवताना यूपीएच्या विफलतेचा तो पुरावा असल्याचे म्हटले होते.
2 अर्थमंत्र्यांनी आता मनरेगाची तरतूद वाढवून यूपीए सरकारचे धोरण योग्यच होते यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. 3 यूपीए सरकारने कृषीमालाचे हमी भाव सातत्याने वाढवले. त्यांना तऱ्हेतऱ्हेचे प्रोत्साहन दिले. त्यामुळेच भारत तांदूळ निर्यातीत जगात पहिल्या क्रमांकावर, कापूस, साखर आणि गहू निर्यातीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आला, असा दावा करून, एनडीए सरकारने मात्र दोन वर्षांत हमी भाव न वाढवल्याने कृषी उत्पादन घटत चालले आहे, अशी टीका पवारांनी केली.