निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं

मतदारांना आमिष प्रकरणात दोषी उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली होती.

नवी दिल्ली : देशात निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमऐवजी पुन्हा मतपत्रिकांचा वापर सुरू करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्या. प्रसन्न वराळे, न्या. विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जे निवडणूक जिंकतात ते ईव्हीएमशी छेडछाड झाल्याची तक्रार करत नाहीत, मात्र निवडणुकीत पराभव झाला की, ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याच्या तक्रारी केल्या जातात.

मतदारांना आमिष प्रकरणात दोषी उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली होती.  याचिकाकर्ते के. ए. पाॅल म्हणाले की, निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा होण्यासाठी मी ही याचिका केली आहे. त्यांना खंडपीठाने म्हटले, तुम्ही फार कल्पक याचिका करता. तुम्हाला या सर्व कल्पना कशा सुचतात? 

याचिकाकर्त्याशी संवाद

याचिकाकर्ते पॉल : मी १५० देशांत जाऊन आलो आहे.
खंडपीठ : त्या देशांत मतपत्रिकेचा की ईव्हीएमचा वापर करतात?
याचिकाकर्ते पॉल : अनेक देश निवडणुकांमध्ये मतपत्रिकेचा वापर करत आहेत. भारताने त्यांचे अनुकरण केले पाहिजे.
खंडपीठ : निवडणुकांत मतपत्रिकांचा वापर पुन्हा सुरू केल्यास गैरव्यवहार होणारच नाहीत याची खात्री काय?

यात कशाला उतरता?

पॉल यांची एक संस्था असून त्यांनी ३ लाख अनाथ व्यक्ती व ४० लाख विधवांचे आयुष्य नीट मार्गी लागण्यासाठी काम केले आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन खंडपीठाने त्यांना विचारणा केली की, तुमचे कार्यक्षेत्र खूप वेगळे आहे. असे असताना तुम्ही राजकीय क्षेत्रात का उतरत आहात?