असा आहे सिंधू करार

भारतातील राज्यांराज्यांतून वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी कसे वाटून घ्यायचे, याचा कटुता न येता निर्णय कसा घ्यावा हे ठरत नव्हते, तेव्हापासून कायद्याच्या चौकटीत पाण्याचे स्रोत कसे
वापरावेत, याचे भारत व पाकिस्तान
हे जिवंत उदाहरण आहे. भारत
आणि पाकिस्तान गेल्या ५६
वर्षांपासून सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणी शांतपणे वापरत आहेत. त्याचे श्रेय या कराराला आहे.

सिंधु नदी पाणी वाटप करारावर
१९ सप्टेंबर १९६० रोजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान अय्युब खान यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

हा करार जागतिक बँकेने घडवून आणला होता.

या दोन्ही देशांतून वाहणारी सिंधु नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याचा वापर दोन्ही देशांनी कसा करावा याचे प्रशासन हा करार करतो.

करारानुसार रावी, बियास आणि सतलज नद्यांचे नियंत्रण भारताकडे तर पाकिस्तानकडे सिंधु, चिनाब व झेलम नद्यांचे.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात फाळणी झाल्यापासून अनेक मुद्द्यांवर वितुष्ट असले तरी सिंधूच्या पाण्यावरून कोणताही संघर्ष झालेला नाही, पण आता दहशतवादी हल्ल्यानंतर पुन्हा ही चर्चा सुरू झाली.

सिंधु नदी भारतातून वाहत असल्यामुळे तिचे २० टक्के पाणी सिंचन, वीज निर्मिती व वाहतुकीच्या कामांसाठी वापरण्यास परवानगी आहे.

कराराची अमलबजावणी व व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थायी सिंधु आयोगाची द्विपक्षीय आयोग म्हणून स्थापना करण्यात आलेली आहे. पाणी वाटपावरून उद््भवणारे वाद या आयोगामार्फत दूर केले जातात.

वादांची सोडवणूक मित्रत्वाने होण्यासाठी हा करार लवाद व्यवस्थाही उपलब्ध करून देतो.

सिंधू मुळात तिबेटमधून (चीन) उगम पावत असली तरी या करारात चीन नाही. जर चीनने या नदीचा प्रवाह बदलण्याचा किंवा थांबविण्याचा निर्णय घेतला तर भारत आणि पाकिस्तानच्या हितावर परिणाम होईल.

तिबेटच्या पठारावरील बर्फ हवामान बदलामुळे वितळत आहे व शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार त्यामुळे भविष्यात नदीवर परिणाम होईल.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात फाळणी झाल्यापासून अनेक मुद्यांवर वितुष्ट असले तरी या कराराला मान्यता मिळाल्यापासून पाण्यावरून कोणताही संघर्ष झालेला नाही, हे येथे लक्षात घ्यावे.