Single Use Plastic Ban : सिंगल यूज प्लास्टिकवर लवकरच बंदी; चमचे, ग्लासपासून इअरबडपर्यंत 'या' वस्तू होणार बॅन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 14, 2022 12:42 PM2022-02-14T12:42:29+5:302022-02-14T12:43:48+5:30
सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरणासाठी अत्यंत हानिकारक मानले जाते. या प्लास्टिक उत्पादनांमुळे पर्यावरणाची दीर्घ हानी होते. हे नुकसान लक्षात घेत ऑगस्ट 2021मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी त्यावर बंदी घालण्याची अधिसूचना जारी केली होती.
Single Use Plastic Ban : सिंगल यूज प्लास्टिकवर लवकरच बंदी; चमचे, ग्लासपासून इअरबडपर्यंत 'या' वस्तू होणार बॅन
Next पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या प्लास्टिकच्या चमच्यांपासून ते इअरबड्सपर्यंत अनेक वस्तूंवर 1 जुलैपासून बंदी घालण्यात येणार आहे. यासंदर्भात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) उत्पादन, साठवणूक, वितरण आणि वापराशी संबंधित सर्व संस्थांना नोटीस जारी केली आहे. यात 30 जूनपूर्वी सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदीची तयारी पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.
सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरणासाठी अत्यंत हानिकारक मानले जाते. या प्लास्टिक उत्पादनांमुळे पर्यावरणाची दीर्घ हानी होते. हे नुकसान लक्षात घेत ऑगस्ट 2021मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी त्यावर बंदी घालण्याची अधिसूचना जारी केली होती. त्यात, 1 जुलैपासून अशा सर्व वस्तूंवर बंदी घालण्यास सांगितले गेले होते. याच पार्श्वभूमीवर सीपीसीबीने सर्व संबंधित पक्षांसाठी नोटीस जारी केली आहे. 30 जूनपर्यंत या वस्तूंवर बंदी घालण्याची सर्व तयारी पूर्ण करावी, असे यात सांगण्यात आले आहे.
'या' वस्तूंवर घालण्यात येणार बंदी -
सीपीसीबीच्या नोटिशीनुसार, 1 जुलैपासून प्लास्टिक स्टिक असलेल्या इअरबड, फुग्याला असलेली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिकचे झेंडे, कँडी स्टिक, आईसक्रिम स्टिक, सजावटीसाठी वापरले जाणारे थर्माकोल, आदिंचा समावेश आहे. याच बरोबर प्लास्टिक कप, प्लेट, ग्लास, काटा, चमचे, चाकू, स्ट्रॉ आणि ट्रे सारख्या कटलेरी वस्तू, मिठाईचे डिब्ब्यांवर लावले जाणारे प्लास्टिक, प्लास्टिकच्या आमंत्रण पत्रिका, 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असलेले पीव्हीसी बॅनर आदींचाही यात समावेश असेल.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणार कठोर कारवाई -
महत्वाचे म्हणजे, सीपीसीबीने जारी केलेल्या या नोटिशीत, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. यात उत्पादन जप्त करणे, पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल दंड आकारणे, तसेच, त्यांच्या उत्पादनाशी संबंधित उद्योग बंद करण्यासारख्या कारवाईचा समावेश आहे.