लोकसभा, विधानसभा, पालिका निवडणुकीला एकच मतदार यादी? पंतप्रधान कार्यालयाकडून चाचपणी

या निवडणुकांकरिता समान मतदार यादी तयार करता येईल का, याची चाचपणी करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात एक बैठक घेऊन या मुद्यावर सविस्तर चर्चा केली.

नवी दिल्ली : लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्यासाठी या निवडणुकांकरिता समान मतदार यादी तयार करता येईल का, याची चाचपणी करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात एक बैठक घेऊन या मुद्यावर सविस्तर चर्चा केली.
पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ आॅगस्टला झालेल्या या बैठकीत दोन पयार्यांवर विचार करण्यात आला. त्यातील पहिला पर्याय म्हणजे सर्वच निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी बंधनकारक करण्यासाठी राज्यघटनेतील कलम २४३ क, २४३ झअ यामध्ये दुरुस्ती करणे. दुसरा पर्याय म्हणजे निवडणूक आयोगाने तयार केलेली मतदार यादीच महापालिका, ग्रामपंचायत संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरण्याकरिता राज्यांना त्यांचे कायदे बदलायला लावणे.
सूत्रांनी सांगितले की, या बैठकीला कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा, विधिमंडळ सचिव जी. नारायण राजू, पंचायती राज सचिव सुनीलकुमार, तसेच निवडणूक आयोगाचे तीन प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पंचायत व पालिकांच्या निवडणुकांच्या मतदार याद्या सुरू करण्याबाबत राज्यघटनेच्या २४३ क, २४३ झअ या कलमांद्वारे तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पालिका, पंचायतीच्या निवडणुका घेणे, त्यांच्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी या कलमांद्वारे राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आली
आहे.
राज्यघटनेच्या ३२४ (१) या कलमाद्वारे लोकसभा, राज्यसभा तसेच राज्य विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याचे, त्यांच्यावर देखरेख करण्याचे काम केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सोपविण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, पंचायत व पालिका निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोग स्वतंत्र मतदार याद्या करू शकतात. त्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी संपर्र्क साधण्याची आवश्यकता नसते.

या राज्यांची आहे स्वतंत्र मतदार यादी

सध्या बहुतांश राज्ये पालिका, पंचायतीच्या निवडणुकांसाठी स्वत: मतदार यादी तयार न करता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बनविलेलीच मतदार यादी वापरत आहेत. मात्र, ओदिशा, आसाम, मध्यप्रदेश, केरळ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड ही राज्ये व जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश पालिका, पंचायत निवडणुकांसाठी स्वत:च तयार केलेल्या मतदार याद्या वापरत आहे. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका एकत्रितरीत्या घ्यायच्या असतील, तर समान मतदार यादी असणे आवश्यक आहे व ते उद्दिष्ट कसे साध्य करता येईल, या दिशेने केंद्र सरकारने प्रयत्न करायचे ठरविले आहे.