बसून पेच सोडवा, तुमचे कौतुक करू, राज्यपाल आर. एन. रवी यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे आवाहन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 2, 2023 06:08 AM2023-12-02T06:08:53+5:302023-12-02T06:09:11+5:30
Supreme Court : राज्य विधानसभेने मंजूर केलेली आणि पुन्हा स्वीकारलेली विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राज्यपाल पाठवू शकत नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
बसून पेच सोडवा, तुमचे कौतुक करू, राज्यपाल आर. एन. रवी यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे आवाहन
नवी दिल्ली - राज्य विधानसभेने मंजूर केलेली आणि पुन्हा स्वीकारलेली विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राज्यपाल पाठवू शकत नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना सांगितले की, मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्यासोबत बैठक घ्या आणि राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या १० प्रलंबित विधेयकांवरील पेच सोडवा.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांच्या मुद्द्यांची दखल घेतली की, राज्यपालांनी आता पुन्हा स्वीकारलेली विधेयके राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवली आहेत. खंडपीठाने म्हटले की, राज्यपालांनी हा पेच सोडवावा. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांसोबतचा पेच सोडवला तर आम्ही त्यांचे कौतुक करू. आम्हाला वाटते, राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रित करावे आणि त्यांनी बसून चर्चा करावी.
सरन्यायाधीश म्हणाले
- घटनेच्या कलम २०० चा संदर्भ देत सरन्यायाधीश म्हणाले की, राज्यपालांनी ते प्रथमतः राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी राखून ठेवावे.
- जर त्यांनी ते विधानसभेकडे परत पाठवले असेल आणि ते पुन्हा स्वीकारले गेले असेल तर राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत.
- कलम २०० नुसार राज्यपालांकडे तीन पर्याय आहेत. ते परवानगी देऊ शकतात किंवा परवानगी रोखू शकतात अथवा ते विधेयक राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवू शकतात.