बलात्कारितेला सहाव्या महिन्यात गर्भपाताची मुभा

बलात्कारातून क्लेषदायी गर्भारपण नशिबी आलेल्या आणि सहा महिन्यांची गरोदर असलेल्या मुंबईतील एका २४ वर्षांच्या युवतीस गर्भपाताची परवानगी देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी

नवी दिल्ली : बलात्कारातून क्लेषदायी गर्भारपण नशिबी आलेल्या आणि सहा महिन्यांची गरोदर असलेल्या मुंबईतील एका २४ वर्षांच्या युवतीस गर्भपाताची परवानगी देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा दिलासा दिला.
युवतीच्या उदरात असलेला गर्भ २३ ते २४ आठवड्यांचा आहे. गर्भात गंभीर स्वरूपाची अनंक व्यंग आहेत. गर्भ नऊ महिने वाढू दिल्यास मातेच्या जिवाला धोका संभवू शकतो. गर्भ सहा महिन्यांचा असला तरी या महिलेचा सुरक्षितपणे गर्भपात केला जाऊ शकतो. त्यामुळे तिने हा गर्भ पुढे आणखी वाढू देऊ नये, असा आम्ही सल्ला देत आहोत, असा एकमुखी अहवाल मुंबईच्या केईएम इस्पितळाच्या सात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या ‘मेडिकल बोर्डा’ने दिल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला.
वैद्यकीय तपासणी अहवाल सोमवारी न्या. जगदीश सिंग केहार, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सादर झाला. न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांना बोलावून त्यांना डॉक्टरांच्या अहवालातील निष्कर्षावर मत विचारले. रोहटगी यांनी सांगितले की, ‘मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेगन्सी अ‍ॅक्ट’नुसार २० आठवड्यांनंतर (पाच महिने) गर्भपात करण्यास बंदी असली तरी कलम ५ मध्ये त्याला अपवाद करण्यात आला आहे. मातेचा जीव वाचविण्यासाठी यानंतरही गर्भपात करणे गरजेचे असल्याचे डॉक्टरांचे मत असेल तर गर्भपातास कोणतीही कालमर्यादा नाही. त्यानंतर खंडपीठाने छोटेखानी निकालपत्रात नमूद केले की, डॉक्टरांनी दिलेला अहवाल पाहता हे प्रकरण कायद्यात दिलेल्या अपवादात बसणारे असल्याचे दिसते. त्यामुळे हा गर्भपात केल्याने कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन होणार नाही. त्यामुळे इच्छा असल्यास ही युवती गर्भपात करून घेऊ शकते.
सुनावणीदरम्यान न्या. मिश्रा यांनी असे भाष्य केले की, एक जीव वाचविण्यासाठी दुसरा जीव धोक्यात घालायचा का, असा प्रश्न आहे. अशा वेळी व्यंग घेऊन येणाऱ्या व जगण्याची शाश्वती नसलेल्या बाळापेक्षा आईचा जीव वाचवावा लागेल.
या युवतीने आधी खासगी डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेतली तेव्हा तिच्या गर्भात गंभीर स्वरूपाचे व्यंग असल्याचे आढळून आले होते. परंतु तोपर्यंत गर्भपातासाठी कायद्याने ठरवून दिलेली २० आठवड्यांची कमाल मुदत उलटून गेली होती. त्यामुळे डॉक्टरांनी कायद्यावर बोट ठेवून गर्भपात करण्यास नकार दिला. तिने थेट सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका करून गर्भपाताची परवानगी मागण्यासोबतच कायद्यातील अन्याय्य तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेसही आव्हान दिले होते. समाजात होणारी बेअब्रु टाळण्यासाठी या युवतीने स्वत:चे नाव उघड न करता ‘मिस एक्स’ असे नाव घेऊन याचिका केली होती. आपल्या पूर्वीच्या प्रियकराने लग्नाचे आमिष दाखवून केलेल्या बलात्कारातून आपल्याला ही गर्भधारणा झाली, असे या युवतीचे म्हणणे होते. तिने या प्रियकराविरुद्ध दाखल केलेली फसवणूक
व बलात्काराची फिर्याद प्रलंबित आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

गर्भात आढळले गंभीर व्यंग
वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. अविनाश सुपे यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. शुभांगी पारकर (मानसोपचार), डॉ. अमोल पझारे (मेडिसिन), डॉ. इंद्राणी चिंचोली (अ‍ॅनेस्थेशिया), डॉ. वाय. एस. नंदनवार (स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र), डॉ. अनाहिता चौहान (स्त्रीरोग व प्रसूतिसास्त्र) आणि डॉ. हेमांगिनी ठक्कर (रेडिओलॉजी) या डॉक्टरांच्या मेडिकल बोर्डाने या युवतीची वैद्यकीय तपासणी केली.
रेडिओलॉजीच्या साध़नाने तपासणी केली असता या युवतीच्या पोटात वाढत असलेल्या गर्भात जी गंभीर व्यंगे आढळली ती अशी: डोक्याची कवटी उघडी असून मेंदू बाहेर येऊन र्गजलात तरंगत आहे. यकृत, आतडी अणि पोटाचे स्नायू उदरपोकळीच्या बाहेर आहेत व हृदयही त्याची नेहमीची जागा सोडून इतर ठिकाणी लटकत आहे. असे मूल जन्माला आले तरी जगू शकणार नाही.

ऐतिहासिक, पथदर्शी निकाल
न्यायालयाने दिलेला हा निकाल ऐतिहासिक व पथदर्शी मानला जात आहे. याचे कारण असे की, गर्भपाताचे नियमन करणाऱ्या ‘मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नन्सी अ‍ॅक्ट’मध्ये २० आठवड्यांहून अधिक (पाच महिने) वाढ झालेला गर्भ कोणत्याही परिस्थितीत काढून टाकण्यास पूर्ण मज्जाव आहे.
कलम ५ मध्ये अपवाद म्हणून मातेचा जीव वाचविण्यास पाचव्या महिन्यानंतरही गर्भपात करण्याची मुभा असली तरी त्यासाठी मेडिकल बोर्डाकडून तसा अभिप्राय घेणे गरजेचे आहे.
सार्वजनिक इस्पितळांमध्ये अशी मेडिकल बोर्ड कायमस्वरूपी नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निकाल या प्रकरणापुरताच मर्यादित राहील व भविष्यात अशा विचित्र कोंडीत सापडलेल्या महिलांना कोर्टात जाऊनच आदेश घ्यावा लागेल.