स्कील इंडिया

देशात कुशल मनुष्यबळ निर्माण व्हावे, तरुणांना आपल्या पायावर उभे राहता यावे व रोजगारनिर्मितीचे प्रमाण वाढावे यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य विकास योजना सुरू केली.

नवी दिल्ली : देशात कुशल मनुष्यबळ निर्माण व्हावे, तरुणांना आपल्या पायावर उभे राहता यावे व रोजगारनिर्मितीचे प्रमाण वाढावे यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य विकास योजना सुरू केली. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत सुमारे ७६ लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. प्रशिक्षणाचे प्रमाण वाढावे व विविध प्रकारे कौशल्यासंदर्भात प्रशिक्षण घेता यावे यासाठी केंद्राकडून आणखी १ हजार ५०० ‘मल्टिस्कील’ प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. जुलै २०१५मध्ये केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय करिअर सेवा सुरू करण्यात आली होती. याअंतर्गत देशभरातून ३५
लाख रोजगारेच्छुक तरुणांनी नोंदणी केली होती. २०१६-१७ या वर्षात १०० ‘मॉडेल’ करिअर केंद्र सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय राष्ट्रीय करिअर
सेवा ‘प्लॅटफॉर्म’सोबत राज्य रोजगार केंद्र जोडण्याची बाबदेखील प्रस्तावित आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्कील इंडिया’ योजनेसंदर्भात केंद्रीय अर्थसंकल्पात पावले उचलली आहेत. पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेमार्फत पुढील ३ वर्षांत देशातील १ कोटी तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घोषणा केली. यासाठी १ हजार ८०४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
गाड्या महागल्यामुळे तरुणांमध्ये नाराजी
साधारणत: मोठ्या शहरांमध्ये पस्तिशीपर्यंतच्या तरुणांमध्ये चार चाकी गाड्या घेण्याचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. परंतु,
१० लाखांवरील ‘एसयूव्ही’ तसेच पेट्रोलच्या गाड्यांच्या किमतीमध्ये वाढ झाल्याने अनेक तरुणांचा स्वप्नभंग झाला आहे. त्यामुळे अनेक जणांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे किंवा लहान गाड्या घेण्याचा विचार करावा लागणार आहे .
प्रॉव्हिडंट फंडात सरकारचेही योगदान
देशात रोजगारनिर्मितीचे प्रमाण वाढविण्यावरदेखील अर्थसंकल्पामध्ये भर देण्यात आला आहे. कर्मचारी भविष्य निधी अंतर्गत नव्याने येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पहिली तीन वर्षे सरकारचे योगदान ८.३३ टक्के राहील. यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय नवीन ‘सेझ’मध्ये ३१ मार्च २०२०पर्यंत प्रकल्प सुरू करणाऱ्या आयकरातील ‘कलम १० एए’नुसार फायदे देण्यात येतील.