लहान असो वा मोठे सर्वांचाच भ्रष्टाचार घातक

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा राबविताना ज्याच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराची तक्रार आहे असा अधिकारी खालच्या पदावर आहे की वरिष्ठ पदावर हा निकष पूर्णपणे गैरलागू ठरतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

 सुप्रीम कोर्टाची सरकारला चपराक : कायदा राबविताना अधिकार्‍यांची वर्गवारी चुकच

नवी दिल्ली: देशातील भ्रष्टाचाराच्या कुप्रवृतीविरुद्ध प्रभावीपणे लढण्यासाठी संसदेने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा केलेला आहे. त्यामुळे हा कायदा राबविताना ज्याच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराची तक्रार आहे असा अधिकारी खालच्या पदावर आहे की वरिष्ठ पदावर हा निकष पूर्णपणे गैरलागू ठरतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. न्यायालय म्हणते की, सरकारी अधिकारी खालच्या पदावरील असो अथवा वरिष्ठ पदावरील, त्याने केलेल्या भ्रष्टाचाराने संपूर्ण शासन यंत्रणाच भ्रष्ट होत असते. त्यामुळे भ्रष्टाचारविरोधी कायदा राबविताना अधिकार्‍यांची त्यांच्या हुद्द्यानुरुप वर्गवारी करणे सर्वस्वी चुकीचे आहे. भ्रष्टाचार हा देशाचा शत्रू आहे व भ्रष्टाचार करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांना हुडकून काढून त्यांना दंडित करणे हाच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा एकमेव उद्देश आहे. त्यामुळे अधिकार्‍यांचे असे असमर्थनीय वर्गीकरण कायद्याच्या कठोरतेस बाधा आणणारे आहे. पूर्वसंमती घेण्याच्या या बंधनातील आणखी एका दोषावर बोट ठेवताना घटनापीठाने म्हटले की, संशयीत आरोपीला सुगावाही लागणार नाही अशा पद्धतीने तपास करून माहिती गोळा करणे हे चातुर्याने केल्या जाणार्‍या पोलिसी तपासाचे खरे इंगीत असते. पण प्राथमिक तपासासाठीही सरकारची पूर्वसंमती घेण्याच्या या बंधनाने संबंधित अधिकार्‍यांना होऊ घातलेल्या चौकशीची आधीच कुणकुण लागून सारवासारव करण्याचा त्यांना अवधी मिळतो. शिवाय करण्यात आलेल्या आरोपांत प्रथमदर्शनी तथ्य आहे की नाही याचीही शहानिशा सीबीआयला करू न देणे ही फौजदारी कायद्याने दिलेल्या स्वतंत्र व नि:पक्ष तपासाच्या अधिकारावर गदा आहे. शिवाय राज्य सरकारच्या पोलिसांवर असे बंधन नाही. हेच अधिकारी जेव्हा राज्य सरकारच्या सेवेत असतात तेव्हा त्यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींची तेथील पोलीस विनासंमती चौकशी करू शकतात. मग एकट्या सीबीआयवर असे बंधन घालणे हा पक्षपात आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

एकदा फटकारले तरी पुन्हा तेच

> ४वर्ष २००३ मध्ये कायदा दुरुस्ती करून हे कलम कायद्यात अंतर्भूत केले जाण्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय निर्देशांच्या स्वरूपात हेच बंधन सीबीआयला लागू होते. त्यास ‘सिंगल डायरेक्टिव्ह’ असे म्हटले जायचे.

>विनीत नारायण यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने डिसेंबर १९९७ मध्ये ते घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. तरी सरकारने पुन्हा कायद्याच्या स्वरूपात पुन्हा हेच बंधन सीबीआयवर लादले.

>विनीत नारायण प्रकरणात जो बचाव फेटाळला गेला होता तोच बचाव आताही सरकारने केला.