स्मार्ट शहरांचा स्मार्टनेस वर्षभराहून अधिक काळानंतरच दिसेल

मोदी सरकारच्या स्मार्ट सिटीज् मिशनचा प्रारंभ होउन १५ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला.

सुरेश भटेवरा,

नवी दिल्ली- मोदी सरकारच्या स्मार्ट सिटीज् मिशनचा प्रारंभ होउन १५ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला. जमिनी स्तरावर मात्र या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम दिसायला आणखी किमान एक वर्षाहून अधिक कालावधी लागेल, अशी कबुली खुद्द नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडूंनीच दिली आहे.
पहिल्या यादीत ज्या २0 शहरांची निवड झाली त्यात महाराष्ट्रातील पुणे व सोलापूर या दोन शहरांचा समावेश आहे. १०० शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी योजना लागू करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. चौथ्या टप्प्यात ४0 शहरांचा समावेश होऊ शकतो.
>तिसऱ्या टप्प्यातील स्मार्ट शहरे
नगरविकास मंत्र्यांनी मंगळवारी एकुण ६३ शहरांच्या स्पर्धेतून तिसऱ्या टप्प्यात निवड झालेल्या २७ नव्या शहरांची घोषणा केली.
त्यात महाराष्ट्रातील
अनुक्रमे कल्याण डोंबिवली, नागपूर, ठाणे, नाशिक व औरंगाबाद अशा ५ नव्या शहरांचा समावेश झाला आहे. या २७ शहरांसाठी एकुण ६६ हजार ८८३ कोटी रूपये खर्च होणार आहेत.
त्यातले ४२,५२४ कोटी एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंटसाठी व ११ हजार ३७९ कोटी रूपये तंत्रज्ञानावर आधारीत पॅन सिटी सोल्युशन्सवर खर्च होणार आहेत.
>१,४४,७४२ कोटी खर्च
देशात स्मार्ट सिटीज् मिशन साठी निवड झालेल्या शहरांची संख्या आता ६0 वर पोहोचली आहे. या शहरांसाठी एकुण १ लाख ४४ हजार ७४२ कोटी रूपये खर्च होणार आहेत.प्रत्येक शहराला केंद्र सरकारतर्फे ५ वर्षात ५00 कोटींची रक्कम मिळणार आहे. बाकीच्या रकमेसाठी जागतिक बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, ब्रिक्स बँक, जपानच्या जायका बँकने अर्थपुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. खर्चाखेरीज बाकी रक्कम बाँडस व पीपीपी मॉडेलनुसार सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून उभी केली जाईल.
सध्या पहिल्या यादीतील शहरांमधे काही शहरात स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) व तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर)चे काम सुरू आहे. काही ठिकाणी निविदा स्तरापर्यंत ही प्रक्रिया पोहोचली आहे. एकुण ८२ प्रकल्प वेगवेगळया स्तरांवर सुरू असून या शहरात आणखी ११३ नव्या प्रकल्पांचा लवकरच शुभारंभ केला जाईल.
दुसऱ्या टप्प्यात निवड झालेल्या १३ शहरांमधे एसपीव्ही तयार करून स्थानिक पातळीवर प्रक्लपांची आखणी करण्यात येत आहे. मिशनच्या निकषांनुसार या प्रकल्पांची पूर्तता तपासल्यावर त्याच्या खर्चाला मंजुरी मिळेल, असे नायडूंनी स्पष्ट केले.