‘सिटीं’चा निवडक भाग होणार ‘स्मार्ट’

देशभर बराच गाजावाजा करून जाहीर झालेले स्मार्ट सिटी मिशन अजूनही प्राथमिक अवस्थेतच चाचपडते आहे. ज्या वेगाने या योजनेचे काम वेगाने सुरू होण्याची अपेक्षा होती, त्याचा प्रवास आजही मंदगतीने

- सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली

देशभर बराच गाजावाजा करून जाहीर झालेले स्मार्ट सिटी मिशन अजूनही प्राथमिक अवस्थेतच चाचपडते आहे. ज्या वेगाने या योजनेचे काम वेगाने सुरू होण्याची अपेक्षा होती, त्याचा प्रवास आजही मंदगतीने सुरू आहे. देशातील स्पर्धेसाठी निवड झालेली १00 शहरे सर्वार्थाने स्मार्ट बनतील, असे सुरुवातीला वाटत होते. प्रत्यक्षात आतपर्यंत निवड झालेल्या ३३ शहरांमधला फक्त ५00 ते १000 एकरांपर्यंतचा एक छोटासा भाग, प्रायोगिक तत्वावर स्मार्ट करण्याची योजना आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २५ जून २0१५ रोजी देशातल्या १00 शहरांना स्मार्ट सिटी बनवण्याची महत्त्वाकांक्षी घोषणा केली. मिशनच्या पहिल्या टप्प्याच्या स्पर्धेत ज्या २0 शहरांची निवड झाली, त्यात पुणे व सोलापूर यांचा समावेश झाला. दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रातले एकही शहर नाही.
स्मार्ट सिटी संकल्पनेत, ज्या प्रमुख सेवांचा समावेश आहे त्यासाठी नागरिकांना अधिक किंमत मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे त्या भागातील शहरी जीवनमान बरेच महागडे होईल. या मिशनमध्ये मुबलक पाणीपुरवठा, अखंड वीजपुरवठा, मलनि:सारण, घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन, सार्वजनिक परिवहन, स्मार्ट घरे, अखंड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल यंत्रणेव्दारा नियंत्रित विविध सेवा, दर्जेदार पर्यावरण, सुव्यवस्था, महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या सुरक्षेसाठी तत्पर यंत्रणा, शिक्षण व आरोग्याच्या उत्तम सेवा अशा प्रमुख सेवा असतील.
निवडलेल्या शहरांची संख्या आता ३३ झाली असून केंद्र व राज्य सरकारतर्फे प्रत्येकी ५00 कोटी तसेच खासगी आर्थिक गुंतवणुकीतून या शहरांतील विशिष्ट भागांना स्मार्ट बनवण्यासाठी ८0 हजार ७८९ कोटी रूपये खर्च होणार आहेत. प्रत्यक्ष अमलबजावणी २५ जून रोजी होईल.
हा अहवाल केंद्रस्थानी ठेवून स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत १00 शहरांचा समावेश करण्यात आला. लवकरच ही संख्या १0९ पर्यंत वाढवली जाईल. ज्यांचा शहरांचा या योजनेत समावेश झाला नाही, त्यांच्यासाठी अटल मिशन फॉर अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (अमृत) योजनेतून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे असे सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

दरडोई उत्पन्नात होईल भरघोस वाढ
भारतात नागरीकरणाचे प्रमाण ३१ टक्क्यांवर, चीनमधे ५४ टक्क्यांवर तर ब्राझिलमधे ९0 टक्यांवर आहे. भारताच्या वेगवान आर्थिक विकास क्षेत्राबाबत १८३ जिल्ह्यांच्या सर्वेक्षणानंतर, मॅकेन्झी अहवालाने २0१२ ते २0२५ साडेबारा वर्षांच्या कालखंडात भारतातील ४९ महानगरे विकासाचे इंजिन म्हणून अधोरखित केली आहेत.
ही केंद्रे देशाच्या विकासमान सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ७७ टक्के, गृहोपयोगी वस्तुंच्या खपात ७२ टक्के आणि गतीशील दरडोई उत्पन्न वृद्धीमध्ये ७३ टक्क्यांची भर घालतील, असा अंदाज आहे.