स्मृती इराणींचा दबदबा ओसरतोय?

एकेकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मर्जीतल्या समजल्या जाणाऱ्या मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांचा पूर्वीसारखा दबदबा आता राहिलेला नाही असे दिसते.

मनुष्यबळ विकासमंत्री : ओएसडीला परवानगी नाकारली, राष्ट्रीय कार्यकारिणीतूनही पत्ता साफ
हरीश गुप्ता - नवी दिल्ली
एकेकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मर्जीतल्या समजल्या जाणाऱ्या मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांचा पूर्वीसारखा दबदबा आता राहिलेला नाही असे दिसते. पहिले राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून पत्ता कट आणि पसंतीच्या विशेष अधिकाऱ्याची (ओएसडी) नियुक्ती नाकारली जाणे, यावरून याची प्रचीती यावी.
इराणी यांनी संजय कचरू यांना त्यांचे ओएसडी म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत मागितलेली परवानगी सरकारने नाकारली असून त्यांच्यासाठी हा आणखी एक मोठा हादरा आहे. आपल्या नियुक्तीला परवानगी मिळेल या आशेवर कचरू मागील दहा महिन्यांपासून मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात कार्यरत आहेत.
यापूर्वी ते एका आघाडीच्या कॉर्पोरेट हाऊसमध्ये व्हाईस पे्रसिडेंट होते; परंतु इराणींसोबत काम करण्यासाठी त्यांनी एवढ्या महत्त्वाच्या पदावर पाणी फेरले.
दरम्यान, कुठल्याही औपचारिक मंजुरीशिवाय कचरू यांनी शास्त्री भवनातील मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांच्या कार्यालयात काम करणे सुरूच ठेवले होते; परंतु गेल्याच आठवड्यात कचरू यांना विशेष अधिकारी पदी नियुक्तीला परवानगी देता येणार नाही, असे पंतप्रधान कार्यालयातर्फे मंत्र्यांना कळविण्यात आले आहे. यापूर्वीही गृहमंत्री राजनाथसिंग, परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग आणि इतरही काही मंत्र्यांना आपल्या पसंतीच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने मज्जाव केला होता.
कॅबिनेट मंत्र्यांना त्यांच्यासाठी १५ खासगी कर्मचारी नियुक्तीला मंजुरी देण्यात आली असून मंत्र्यांसोबतच त्यांचाही कार्यकाळ संपेल अशी व्यवस्था आहे; परंतु काँग्रेसच्या सत्ताकाळात मंत्रालयात कार्यरत व्यक्तीस विद्यमान सरकारमध्ये नियुक्तीची परवानगी दिली जाणार नाही, हे मोदी यांनी स्पष्ट केले होते.
इराणी यांचा मोठ्या गाजावाजासह केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला होता. त्या सर्वात तरुण कॅबिनेट मंत्री असून लोकसभा निवडणुकीत अमेठी मतदारसंघात काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याशी लढा दिल्याची बक्षिसी त्यांना मिळाली होती; परंतु भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून वगळल्यापासून इराणी यांचा राजकीय आलेख घसरत चाललाय एवढे मात्र नक्की. इराणी या धक्क्यातून सावरत नाही तोच कचरूंची नियुक्ती नाकारून त्यांना दुसरा हादरा देण्यात आला.

१ मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात एकामागून एक वादांची मालिकाच सुरूअसल्याने इराणींकडे कदाचित दुसऱ्या मंत्रालयाची जबाबदारी सोपविली जाईल, अशीही चर्चा आहे. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात काम करण्यास अनिच्छा दर्शविली असून इतरत्र बदलीची मागणी केली आहे.

२ इराणी ही जबाबदारी सांभाळण्यात सक्षम नसल्याची धारणा निर्माण झाली आहे, यात काही शंका नाही. त्यातच संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाच बदलण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे. भरीसभर प्रदीर्घ काळापासून शैक्षणिक पद्धतीवर वर्चस्व असलेल्या शक्तिशाली गटांचा रोषही त्यांनी ओढवून घेतला आहे.

३ सरकारमधील सूत्रांच्या सांगण्यानुसार कचरू यांना परवानगी नाकारण्याच्या निर्णयातून कुणी फारसा काही अर्थ लावू नये. कारण यापूर्वी विविध मंत्र्यांच्या जवळपास दोन डझन सहकाऱ्यांना नियुक्ती नाकारण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून वगळण्याच्या मुद्यावर ते म्हणाले की, बिहार विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन काही राजकीय बदल करणे आवश्यक होते. एकदा या निवडणुका आटोपल्या की पुन्हा पक्षातही निश्चित बदल झालेले दिसतील.