...म्हणून एकनाथ शिंदेंना धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना नाव दिलं; सुप्रीम कोर्टात खुलासा

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केले आहे. ज्यात उद्धव ठाकरे यांच्याकडून लावण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचं सांगितले आहे.

नवी दिल्ली - खरी शिवसेना कुणाची हा मुद्दा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निकाली काढला असला तरी या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. सध्या सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू आहे. त्यातच निवडणूक आयोगाने कशाच्या आधारे धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना नाव एकनाथ शिंदे यांना दिले याचा खुलासा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात केला आहे. 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केले आहे. ज्यात उद्धव ठाकरे यांच्याकडून लावण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचं सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटलं की, कायद्यानुसार एकनाथ शिंदे यांना धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना नाव वापरण्याची परवानगी दिली आहे. शिंदेंकडे निवडणूक चिन्ह जाणे योग्य होते. उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावर लावलेले आरोप निराधार आहेत. संवैधानिक पातळीवर हा निर्णय घेण्यात आला. प्रशासकीय पातळीवर नाही. त्याचसोबत हे प्रकरण कोर्टासमोर आणू शकत नाही यावरही निवडणूक आयोगाने जोर दिला. 

कोणत्या आधारावर निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला? 
निवडणूक आयोगाने त्यांच्या ७८ पानी निकालात म्हटलंय की, विधिमंडळापासून पक्षातील संघटनेपर्यंत बहुमत एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने असल्याचे दिसले. आयोगासमोर दोन्ही गटाने आपापले दावे आणि कागदपत्रे सादर केली. एकनाथ शिंदे गटाकडे शिवसेनेच्या अधिकृत चिन्हावर विजयी झालेल्या ५५ पैकी ४० आमदार होते. पक्षाच्या एकूण ४७ लाख ८२ हजार ४४० मतांपैकी ७६ टक्के म्हणजे ३६ लाख ५७ हजार ३२७ मतांची कागदपत्रे शिंदे गटाने आयोगासमोर सादर केली. त्याचमुळे निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने कौल दिला. 

सत्तासंघर्ष सुनावणीत राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात सत्तासंघर्षावर झालेल्या सुनावणीत राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. महाराष्ट्रातील सत्तांतरात राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकाराचा योग्य वापर केला नाही? सरकार पाडण्यात राज्यपालांची भूमिका फायदेशीर ठरली. राज्यपालांनी त्यांच्या मर्यादेत राहावं. आमदारांच्या जीवाला धोका आहे म्हणून बहुमत चाचणी घेण्यास राज्यपाल सांगू शकतात का? बहुमत चाचणी बोलवण्याइतपत सरकारवर संकट आले होते का? ३ वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला असा प्रश्न राज्यपालांनी आमदारांना विचारायला हवा होता. पक्षात मतभेद असतील म्हणून बहुमत चाचणीचे आदेश देणे योग्य नाही असं सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली.